पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिका मोशी, बोऱ्हाडेवाडी येथे राबविणार असलेल्या गृहप्रकल्पासाठी ११२ कोटींच्या खर्चाला स्थायी समिती सभेत बुधवारी (दि. ८) मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत शिवसेनेने संशय व्यक्त केला होता. पंरतु स्थायी समितीतील शिवसेना सदस्याने प्रकल्पाच्या खर्चाला मंजुरी देताना चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे शहरप्रमुख योगेश बाबर आणि महिला आघाडीप्रमुख सुलभा उबाळे तोडपाणीच्या उद्देशाने या गृहप्रकल्पाला विरोध करत असल्याची चर्चा शहराच्या राजकीय वर्तुळात आहे. स्थायी समितीत राष्ट्रवादीचेही चार नगरसेवक आहेत. त्यांनीही प्रकल्पाला मंजुरी देताना हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवले. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा कोणता?, असा प्रश्न शहरातील जनतेला पडला आहे.
महापालिकेने बोऱ्हाडेवाडी येथे १२८८ घरे बांधण्याच्या प्रकल्पासाठी ११० कोटी १३ लाख ७० हजार ७६२ रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या कामासाठी तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यामध्ये मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस प्रा. लि. या ठेकेदाराने १३४ कोटी ३६ लाख ७२ हजार ३३० रुपये, मे. करण बिल्डर्स या ठेकेदाराने १३९ कोटी ८७ लाख ४० हजार ८६८ रुपये आणि मे. बेंचमार्क रिअॅलिटी एलएलपी या ठेकेदाराने १४३ कोटी १७ लाख ८१ हजार ९९१ रुपये दर सादर केले आहेत. त्यातील मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस या ठेकेदाराची इतर दोन ठेकेदारापेक्षा कमी दराची, पण महापालिकेच्या निविदा दरापेक्षा २४ कोटी २३ लाख १ हजार ५६८ रुपये जादा दराची निविदा प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या ठेकेदाराला २३ मार्च २०१८ रोजी पत्र पाठवून दर कमी करण्याची विनंती केली.
आयुक्तांच्या विनंतीनंतर ठेकेदाराने १२३ कोटी ७८ लाख ३७ हजार ८९४ रुपयांत हे काम करण्याची अंतिम तयारी दर्शवली. या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला. परंतु, स्थायी समितीने दोनवेळा प्रस्ताव तहकूब ठेवून त्याला कोणतेही कारण दिले नाही. तिसऱ्यावेळेस मात्र दर जास्त असल्याचे कारण देत प्रस्ताव मागे घेतला. त्यानंतर आयुक्तांनी ठेकेदाराशी चर्चा करून आणखी दर कमी करण्याची विनंती केली. त्यानुसार ठेकेदाराने ११२ कोटीत प्रकल्पाचे काम करण्याची तयारी दर्शविली. दरम्यान, या प्रकल्पावरून शिवसेनेच्या बिनकामाच्या स्थानिक नेत्यांना आयती प्रसिद्धी मिळवण्याची संधी मिळाली.
महापालिका निवडणुकीतील पराभवानंतर गायब झालेल्या शिवसेनेच्या महिला आघाडीप्रमुख सुलभा उबाळे आणि स्वतःच्या अकलेचे तारे तोडण्यासाठी प्रसिद्धी असलेले शहरप्रमुख योगेश बाबर यांनी वाहत्या गंगेत हात धूवून घेण्याच्या उद्देशाने बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पाच्या निविदेबाबत संशय व्यक्त केला. प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयात जाण्याचा केवळ इशारा देऊन नंतर गप्प बसणाऱ्या सुलभा उबाळे यांनी नेहमीप्रमाणे या प्रकरणातही तोच इशारा दिला. योगेश बाबर यांनी थेट आयुक्तांच्याच खातेनिहाय चौकशीची मागणी करून नेहमीप्रमाणे स्वतःच्या अकलेचे तारे तोडले. उबाळे आणि बाबर या दोघांनीही प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी स्टंटबाजी केली. राष्ट्रवादीनेही प्रकल्पाच्या निविदेबाबत संशय व्यक्त केला.
अशा परिस्थितीत स्थायी समितीने बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पासाठी ११२ कोटींच्या खर्चाला बुधवारी मंजुरी दिली. स्थायी समितीत शिवसेनेचा एक आणि राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक सदस्य आहेत. यातील एकाही नगरसेवकाने बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पाच्या खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समिती सभेत चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चाला स्थायीने एकमताने मंजुरी दिली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते एकीकडे प्रकल्पाच्या निविदेबाबत संशय व्यक्त करतात आणि दुसरीकडे स्थायी समिती प्रकल्पाच्या खर्चाला मंजुरी देताना त्यांच्याच पक्षाचे नगरसेवक गप्प कसे काय बसतात?, या प्रकल्पासाठी महापालिकेने रितसर निविदा प्रक्रिया राबवलेली असताना त्याला विरोध करण्यामागचा नेमका उद्देश काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तोडपाणी करण्याच्या उद्देशानेच प्रकल्पाला विरोध केल्याची चर्चा शहराच्या राजकीय वर्तुळात आहे.
