पिंपरी, दि. ११ (पीसीबी) – बोपखेल गावासाठी मुळा नदीवर पूल आणि रस्ता तयार करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लष्कराची चार एकर जागा आवश्यक आहे. या जागेच्या मोबदल्यात तेवढीच जागा उपलब्ध करून देण्याची लष्कराची मागणी आता पूर्ण केली जाणार आहे. पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीत लष्कराला जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लष्कराला कोणती जागा उपलब्ध करून द्यायची याबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पुणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना शुक्रवारी (दि. ११) आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर बोपखेलगावच्या रस्त्याचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचा सरकार आणि महापालिकेचा प्रयत्न राहिल, अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलवासीय वर्षानुवर्षे दापोडी येथील सीएमईच्या हद्दीतील रस्त्याचा रहदारीसाठी वापर करत होते. परंतु, सीएमईने हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केल्याने बोपखेलवासीयांना सध्या पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यात जाण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोणारा पूल उभारण्याचा आणि रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक खर्चाची तरतूदही करण्यात आली आहे. परंतु, नदीवरील पूल आणि रस्त्यासाठी पुन्हा लष्कराच्याच चार एकर जागेचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यामुळे लष्कराने आधी या जागेचा मोबदला मागितला. जागा मोजणीनंतर बाजारभावानुसार २५ कोटी ८१ लाख रुपये देण्यास महापालिका राजी झाली.
मात्र लष्कराने जागेच्या मोबदल्यात जागेचीच महापालिकेकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे बोपखेलवासीयांचा रस्त्याचा वनवास आणखी लांबला. लष्कराच्या मागणी राज्य सरकारच्या पातळीवर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, ढिम्म अधिकारी बोपखेलच्या प्रश्नांवर तातडीने हालचाल करत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, भाजपच्या स्थानिक ज्येष्ठ नगरसेविका हिराबाई घुले, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्यानंतर देखील अधिकारी हलत नव्हते. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नगरसेविका हिराबाई घुले आणि शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बोपखेल प्रश्नांसंदर्भात निवेदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना बोपखेलचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी हलले आणि शुक्रवारी (दि. ११) मंत्रालयात तातडीची बैठ घेतली. या बैठकीला मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, पुणे, नाशिक, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर, पुणे महापालिका नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, खडक कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, नाशिकमधील देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लष्कराचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत बोपखेलच्या रस्त्यासाठी लष्कराची जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात राज्याच्या अन्य भागात तेवढीच जागा उपलब्ध करून देण्याऐवजी पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यातच तेवढी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील अनेक ठिकाणच्या जागा लष्कराला भाडे कराराने देण्यात आल्याचे महसूल विभाग प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील दिघी, मामुर्डी, पुणे महापालिका हद्दीतील वानवडी, औंध, वाघोली, भावडी या परिसरातील सरकारच्या अनेक जागा लष्कराला भाडे कराराने देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एखादी जागा लष्कराच्या मालकीची करून बोपखेलच्या रस्त्यासाठी चार एक जागा संपादित करता येईल, यावर बैठकीत सरकारचे अधिकारी आणि लष्कराचे अधिकारी यांच्यात एकमत झाले. भाडे कराराने घेण्यात आलेल्या सरकारच्या जागांबाबतचा आढावा घेऊन त्याची सविस्तर माहिती पुणे जिल्हाधिकारी यांना देणार असल्याचे लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
त्यानंतर लष्कराला कोणती जागा कायमस्वरूपी देता येईल याबाबतचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्यामुळे बोपखेल रस्त्याचा प्रश्न लवकर सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही तातडीने करून बोपखेलच्या रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिल, असे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.