पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – कंत्राट मिळविताना बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देऊन महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या १८ ठेकेदारांना आज चांगलाच दणका मिळाला आहे. या दोषी ठेकेदारांना तीन वर्षे काळया यादीत टाकून निविदा भरण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. स्थायी समिती सदस्यांच्या आक्रमक पावित्र्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही कारवाई केली. दरम्यान, या प्रकरणावरून आता भाजपा अंतर्गत गटबाजीचे राजकारण पुन्हा उफाळून आले आहे. त्यातून अशा प्रकारची शेकडो प्रकरणे बाहेर येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.
महापालिकेचे एखादे कंत्राट मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला अनामत सुरक्षा ठेव, बँक हमीपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र, अनेक विभागात विशेषत: स्थापत्य विभागाच्या कंत्राटांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर होतो. आर्थिक सुरक्षा ठेवीसह आवश्यक पात्रता निकषात बसत नसतानाही कंत्राटे मिळालीच पाहिजे, या हेतूने ठेकेदार बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतात. मागील तीन वर्षातील सुमारे १०७ कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याची माहिती प्रशासनातर्फे बुधवारी (दि.१६) स्थायी समितीत देण्यात आली होती. यात अ क्षेत्रीय कार्यालय : ४, ब क्षेत्रीय कार्यालय : ३, क क्षेत्रीय कार्यालय : १५, ड क्षेत्रीय कार्यालय : १०, ई क्षेत्रीय कार्यालय : १८, फ क्षेत्रीय कार्यालय : १३, ग क्षेत्रीय कार्यालय : २४, ह क्षेत्रीय कार्यालय : ४, उद्यान विभाग : ८ आणि बीआरटीएस : ७ प्रकरणांचा समावेश आहे.
या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी (दि.१७) श्री दत्तकृपा एंटरप्रायजेस, सोपान घोडके, दीप एंटरप्रायजेस, बी.के.खोसे, बी.के. कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड इंजिनिअरींग, एच.ए. भोसले, भैरवनाथ कन्स्ट्रक्शन, कृती कन्सट्रक्शन, डी.जे. एंटरप्रायजेस, म्हाळसा कन्स्ट्रक्शन, अतुल आर.एम.सी, पाटील अ‍ॅण्ड असोसिएटस, डी.डी.कन्स्ट्रक्शन, एस.बी.सवाई, चैतन्य असोसिएट्स, वैदेही कन्स्ट्रक्शन, त्रिमुर्ती कन्स्ट्रक्शन आणि राधिका कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारांना काळया यादीत समावेश करुन निविदा भरण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या ठकेदारांनी खोटी एफडीआर, बँक गॅरंटी देऊन निविदा अटी – शर्तींचा भंग केला. महापालिकेची फसवणूक केली. यामुळे महापालिकेचर जनमाणसातील प्रतिमा मलिन झाली. त्यामुळे ठेकेदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. महापालिकेची फसवणूक करणाNया १८ ठेकेदारांना सर्व निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून त्यांना ३ वर्षे काळया यादीत टाकण्यात आल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जाहीर केले आहे.
दरम्यान, बनावट एफडीआर प्रकऱणावर आता राजकारण तापले आहे. या विषयावर सखोल चौकशी आणि कारवाईची मागणी भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली होती. कारवाई होत नसल्याने दुसरे पत्र दिले होते. दोन आठवड्यांपुर्वी स्थायी समिती बैठकीत आमदार जगताप यांच्या समर्थक नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना त्याबाबतचा जाब विचारला होता. आयक्तांनी तत्काळ उत्तर द्यावे यासाठी ते सदस्य अडून बसले होते. एक आठवड्याने आयुक्त खुलासा करतील असे सांगण्यात आल्यावर त्या सदस्यांनी तोडफोड केली होती. भाजपा मधील गटबाजूतूनच हा विषय पुढे आला आहे.