– महापालिकेतील विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषदेत मागणी
– महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या निर्णयाचे स्वागत
पिंपरी, दि.19 (पीसीबी) : बोगस ‘एफडीआर’ प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने सर्वप्रथम कारवाईची मागणी केली. महापालिका आयुक्तांनी ‘देर आये दुरूस्त आये’ याप्रमाणे उशीरा का होईना, पण १८ ठेकेदारांवर कारवाई केली. स्थापत्य विभागातील या कारवाई नंतर सर्वच विभागातील ठेकेदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन एफडीआर, नियमबाह्य कामांबाबत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना निलंबित करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील यांनी केली आहे.
तळवडे येथील ‘डीअर पार्क’ ची जागा हस्तांतराणावरुन भाजपा आणि राष्ट्रवादीत श्रेयवाद सुरू झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांच्या दालनामध्ये पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी वाघेरे-पाटील बोलत होते.
यावेळी माजी आमदार विलास लांडे, नगरसेवक भाउसाहेब भोईर, अजित गव्हाने, पंकज भालेकर, मयूर कलाटे, नगरसेविका पौर्णिमा सोनावणे, सुवर्णा ताम्हाणे, सुलक्षणा धर-शिलवंत आदी उपस्थित होते.
यावेळी शहराध्यक्ष वाघेरे-पाटील म्हणाले की, बोगस एफडीआर प्रकरणात सखोल चौकशी करावी. याबाबत सर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे पिंपरी विधानसभेचे आमदार आण्णा बनसोडे यांनी मागणी केली होती. त्यानंतर माजी आमदार विलास लांडे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांच्यासह आम्ही हा मुद्दा लावून धरला. त्याला यश मिळाले आहे. महापालिकेतील १८ ठेकेदार कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाच्या दबावाला बळी पडून काही ठेकेदारांची नावे वगळण्यात येत आहे. परिणामी, आम्ही याबाबत पाठपुरावा करणार असून, संबंधित ठेकेदारांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आम्ही केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार…
विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ म्हणाले की, महापालिकेतील बोगस एफडीआर व बॅंक गॅरंटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, सदरील प्रकरणी दोषी आढळणा-या सर्व ठेकेदारांना कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वर्षभरापूर्वीच केली होती. आता १८ ठेकेदारांवर कारवाई केली आहे. या ठेकेदारांच्या कामांसदर्भात निगडीत अधिकारी, लिपिक यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करावे, अशी आमची मागणी आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
