केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लॉटरी, सणासुदिसाठी १० हजार रुपये अग्रीम
नवी दिल्ली, दि. १३ (पीसीबी) – सणासुदीच्या काळात नोकरदार मध्यमवर्गाच्या हातात रोख रक्कम देऊन बाजारातील मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. विशेष उत्सव योजनेअंतर्गत सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजारांची अग्रीम रक्कम दिली जाईल. तसेच, प्रवास भत्त्यांच्या रकमेचा वापर (एलटीसी) वस्तू खरेदीसाठी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निमित्ताने सुमारे एक लाख कोटी रुपये बाजारात येतील आणि थंड पडलेल्या मार्केटला चालना मिळेल अशी सरकराची अपेक्षा आहे.
टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेल्या आर्थिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली होती. त्याद्वारे उत्पादक कंपन्यांना कर्जाच्या व सवलतींच्या माध्यमातून आर्थिक साह्य केले होते. आता बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी लोकांच्या खिशात पैसे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. सरकारी तसेच, संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या बचतीत वाढ झाली असून, त्यांना प्रोत्साहन निधी देऊन बाजारातील मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लोकांच्या हातात थेट पैसे दिले जात असल्याने त्यांची क्रयशक्ती वाढेल व त्यांना बाजारातून वस्तू खरेदी करता येतील. त्यातून मागणी वाढून विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी मध्यमवर्गाला रोख रक्कम उपलब्ध करून दिली जात आहे. तिचा वापर तातडीने व्हावा, यासाठी खर्च करण्याची कालमर्यादा ३१ मार्च २०२१ असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
७३ हजार कोटींनी मागणीवाढीची अपेक्षा
राज्यांनाही १२ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. त्यातून राज्यांना नवे प्रकल्पही सुरू करता येऊ शकतील. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे. ग्राहक तसेच भांडवली खर्चातील वाढीमुळे बाजारातील मागणी ७३ हजार कोटींनी वाढू शकेल. त्यापैकी ३६ हजार कोटी ग्राहकांच्या वस्तू खरेदीतून व ३७ हजार कोटी राज्यांना दिलेल्या निधीतून होईल. खासगी क्षेत्रानेही कर्मचाऱ्यांसाठी योजना आणली तर बाजारातील एकूण मागणी एक लाख कोटींनी वाढेल. ‘एलटीसी कॅश व्हाऊचर’ योजनेतून ग्राहकांच्या मागणीत २८ हजार कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. राज्य सरकार व खासगी क्षेत्रानेही अशी योजना आणली तर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळू शकेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
.‘कॅश व्हाऊचर’ योजना
* ‘कॅश व्हाऊचर’ योजनेचा खर्च केंद्र सरकारसाठी ५,६७५ कोटी तर सरकारी बँक व सरकारी कंपन्यांसाठी १९०० कोटींचा असेल.
* एलटीसीअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेच्या तीन पटीने अधिक रकमेची खरेदी करावी लागेल. ही खरेदी फक्त ऑनलाइन माध्यमातून करता येईल. उदा. एलटीसीची रक्कम ४० हजार असेल तर १.२ लाख रुपयांची खरेदी करावी लागेल. अन्यथा एलटीसीवर नेहमीप्रमाणे कर लागू होईल.
भांडवली खर्चासाठी राज्यांना निधी
* राज्यांना १२ हजार कोटींचे विनाव्याज ५० वर्षांचे कर्ज दिले जाईल.
* पायाभूत सुविधांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४.१३ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. रस्ते, संरक्षण, दळणवळण, पाणीपुरवठा, नागरी विकास यावर अतिरिक्त २५ हजार कोटी खर्च केले जातील.
* आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत राज्यांसाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मुभा दिली होती. त्यासाठी चार निकष पूर्ण करण्याची अट होती. त्यातील किमान तीन अटी पूर्ण केल्या असतील तर राज्यांना २ हजार कोटी दिले जातील.
* केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करावी लागेल.
उत्सव योजना
* विशेष उत्सव योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना विनाव्याज १० हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम दिली जाईल.
* ही रक्कम रूपी पे कार्डच्या माध्यमातून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करता येईल.
* दहा हप्त्यांत ही रक्कम परत करायची असून या संदर्भातील बँक शुल्क केंद्र भरेल.
* या योजनेसाठी ४ हजार कोटी खर्च होणार असून राज्यांचाही सहभाग असेल तर मागणी ८ हजार कोटींनी वाढू शकेल.
