मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरणार, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षित वर्गातील पद पदोन्नतीने भरली जाणार नाहीत. राज्यातील १५४ मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करुन त्यांना मूळ पदावर पाठवल्यानंतर झालेल्या गोंधळामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचे की नाही याचा निर्णय संबंधित राज्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला होता. परंतु, राज्य सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सरकारने याबाबतचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी दिल्या आहेत.