नवी दिल्ली, दि. २६ (पीसीबी) – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) प्रवर्गांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय राज्यांकडे सोपवला आहे. राज्य सरकारांना वाटले तर ते एससी, एसटींना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबतचे प्रकरण ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या नागराज खटल्याचेही उदाहरण दिले. नागराज खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड असावे, हे स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्यांनी विविध वर्गांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी सार्वजनिक रोजगारात त्या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे नसल्याचे रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, २००६मध्ये नागराज खटल्यात दिलेला निर्णय ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही. हा निर्णय योग्यच आहे आणि त्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरले. दरम्यान, पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी मागासलेपणाचा अभ्यास करणे, हे सर्वात मोठे काम होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सर्व्हेक्षणाची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, रोहिंग्टन नरीमन, संजय किशन कौल आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
