बँकांच्या मोफत सेवा बंद होण्याची शक्यता; सेवाकरापोटी ४० हजार कोटी भरण्याची बँकांना नोटीस

0
961

नवी दिल्ली, दि. २७ (पीसीबी) – केंद्र सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांची सेवाकराची नोटीस मागे न घेतल्यास ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मोफत सेवांवर गंडांतर आणण्याचा इशारा देशभरातील बँकांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने ही नोटीस मागे न घेतल्यास बँकांकडून ग्राहकांना मोफत सेवा बंद होणार असून, अशा सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे.

बँकांकडून ग्राहकांना अनेक मोफत सेवा दिल्या जातात. या मोफत सेवांवरील सेवाकरापोटी जीएसटी संचलनालयाने सर्वच बँकांना ४० हजार कोटी रुपये भरण्याची नोटीस दिली आहे. बँकांच्या मते ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या मोफत सेवांवर सरकारने कराची आकारणी केल्यास ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या मोफत सेवा दिल्या जाणार नाहीत. सरकारने हा कर आकारल्यास ग्राहकांना चेकबुक मागवणे, एटीएममधून रक्कम काढणे, बँकेत रक्कम जमा करण्यासाठी तसेच जनधन खात्यांसाठीही बँकेला शुल्क देण्याची वेळ येणार आहे.

सध्या सर्वच बँका खात्यात किमान शिलकीची मर्यादा न राखल्यास शुल्क आकारत आहेत. बँकांच्या या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टिकाही झाली होती. आता बँकांकडून मोफत देण्यात येणाऱ्या सेवा बंद झाल्यास ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवांचा अवलंब करणे महागडे ठरण्याची शक्यता आहे.