नवी दिल्ली, दि. २७ (पीसीबी) – केंद्र सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांची सेवाकराची नोटीस मागे न घेतल्यास ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मोफत सेवांवर गंडांतर आणण्याचा इशारा देशभरातील बँकांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने ही नोटीस मागे न घेतल्यास बँकांकडून ग्राहकांना मोफत सेवा बंद होणार असून, अशा सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे.