मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) : वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची माहिती दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपिंग केलं होतं, असं रश्मी शुक्ला यांनी बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सांगितलं. पोलीस दलातील बदली आणि बढतीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. त्यांच्या पडताळणीसाठी सरकारच्या परवानगीने फोन टॅपिंग झाल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी कोर्टात केला. इतकंच नाही तर आपल्याला बळीचा बकरा केलं जात आहे, असंही रश्मी शुक्ला म्हणाल्या. आता 5 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी हायकोर्टात बाजू मांडली. “रश्मी शुक्ला या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या, त्यावेळी महाराष्ट्र पोलीस महासंचलाकांनी काही फोन नंबर देखरेखीखाली ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. हे नंबर काही राजकारण्यांच्या संपर्कातील होते, जे भ्रष्टाचार करत होते. आवडतं पोस्टिंग आणि ट्रान्सफरसाठी ते लाच मागत होते. त्यामुळेच काही फोन नंबर निगराणीखाली ठेवले होते”, असा युक्तीवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.
न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. अवैध फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात रश्मी शुक्ला यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
बळीचा बकरा केला
पोलीस महासंचालकांच्या आदेशावरुनच रश्मी शुक्ला यांनी काही फोनवर देखरेख केली. रश्मी शुक्ला या पोलीस प्रमुखांच्या आदेशांचं पालन करत होत्या. शुक्ला यांनी टेलिग्राफ अधिनियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचीही परवानगी घेतली होती. मात्र आता रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात आहे, असा दावा वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात केला.
सीताराम कुंटे यांनी रश्मी शुक्ला यांना 17 जुलै 2020 पासून 29 जुलै 2020 पर्यंत फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी 25 मार्च 2021 रोजी सरकारला जो रिपोर्ट सादर केला, त्यामध्येही ही बाब नमूद आहे. मात्र ही परवानगी घेताना आपल्याला भ्रमित केलं होतं असं नंतर कुंटेंनी सांगितलं. त्यामुळे आता रश्मी शुक्लांना बळीचा बकरा केलं जात आहे, असं जेठमलानी म्हणाले.
CRPF मध्ये अॅडिशनल डीजीपी
गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्याच्या बंधनात राहून वायरलेस संदेशांवर देखरेख ठेवणे, टॅप करणे हे नियमांना धरून आहे, असा दावा रश्मी शुक्लांच्या वकिलांनी केला. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होईल. तोपर्यंत पोलिसांनी शुक्ला यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक किंवा अटकेची कारवाई करु नये, असं हायकोर्टाने निर्देश दिले.
रश्मी शुक्ला सध्या CRPF च्या अतिरिक्त महासंचालक आहेत. सध्या त्या हैदराबादमध्ये सेवा बजावत आहेत.
रश्मी शुक्लांची हायकोर्टात धाव
रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात उच्च न्यायालयातही तक्रार दाखल केली होती. चौकशी अधिकारी छळ करत असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. याचिकेत राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि एसपी सायबर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोप काय?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. या प्रकरणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते, “केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं.”
सीबीआय शुक्लांना साक्षीदार करणार?
दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणात सीबीआय रश्मी शुक्ला यांना साक्षीदार करणार आहे. हैदराबादमध्ये या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांचा जबाब आधीच नोंदवण्यात आला होता.
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
रश्मी शुक्ला या 1988 बॅचच्या आयपीएस आहेत. नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली. राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले.
पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
