पुणे,दि.२९(पीसीबी) – माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बराटे याच्यावर मोक्का कायद्यानुसार कारवाई झालेली असूनही याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ही तो अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाहीये. त्यामुळे आता पोलिसांनी त्याच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. न्यायालयाकडून मालमत्ता जप्तीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई केली जाणार आहे. कोथरुड पोलीस ठाण्यात मध्ये 9 जुलै रोजी रवींद्र बराटे याच्यासह दीप्ती आहेर, शैलेश जगताप, देवेंद्र जैन, अमोल चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी सुधीर वसंत कर्नाटकी यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
गुन्हा दाखल झाल्यापासून रवींद्र बराटे फरार आहे. या कालावधीत त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात ही अर्ज केला होता. मात्र तिन्ही न्यायालयाने त्याचा जामीन नामंजूर केला होता. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तर बराटे विरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यानंतर तीन ऑक्‍टोबरला भारतीय दंड संहिता कलम 82 नुसार जाहीरनाम्याचा आदेश जारी केला होता. हा जाहीरनामा पोलिसांनी पुणे शहर आणि परिसरामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्धी केला होता. त्यानंतर ही बराटे पोलिसांना सापडला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आता त्यापुढील भारतीय दंड संहिता 83 नुसार बराटेच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. त्याबाबतचे आदेश न्यायालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांकडून मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती कोथरुड पोलिसांनी दिली.
