मुंबई, दि, १९ (पीसीबी) – गेल्या पंधरा वर्षांपासून शिवस्मरकाचा प्रश्न आघाडी सरकारला सोडवण्यात अपयश आले, या स्मारकाची घोषणा २००१ सालीच झाली होती. तेव्हापासून ते २०१४ सालापर्यंत आघाडी सरकारने तमाम महाराष्ट्र वासियांची या स्मारकाबाबतीत निराशा केली होती. परंतू देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रांचे अरादै दैवत असलेल्या शिवस्मरकाचा प्रश्न पाच वर्षात नुसात सोडवलचा नाही. त्यातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उरलेली कामे प्रगतीप्रथावर आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी एकूण २५८१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्व शक्य झालंय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पारदर्शी आणि गतिमान कार्यपद्धतीमुळे.
फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१४ मध्ये या प्रकल्पासाठी १५.९६ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी या प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रकल्पाचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले. या प्रकल्पासाठी एकूण २५८१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नौदल पश्चिम विभाग, तटरक्षक दल, सागरी किनारा अधिनियम, मुंबई पोलीस, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी.एन.एच.एस.इंडिया, मत्स्य व्यवसाय विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, दिल्ली, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अशा १२ विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे शासनास मिळवली आहे. महाराष्ट्राची पताका जगभरात फडकवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना महाराष्ट्राच्या वतीने हे अनोखे वंदन असेल. महाराष्ट्राच्या तेजस्वी आणि गौरवशाली इतिहासाचे प्रतिबिंब या स्मारकाच्या माध्यमातून आपल्या लवकरच अनुभवता येणार आहे.
तसेच हिंदवी स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगड या बाबतही फडणवीस सरकारने योग्य ते निर्णय घेऊन त्यावर कार्यवाही सुरु केली आहे. रायगड किल्ला परिसर पर्यटन विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा आराखडा देखील तयार करण्यात आला असून, त्यातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. उरलेली कामे प्रगतीप्रथावर आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील एकूण २८ किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी १२४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
