पीएमआरडीकडे वर्ग केलेला प्राधिकरणाचा निधी शहरातील विकास कामांसाठीच वापरण्यात यावा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांची राज्य सरकारकडे मागणी
पिंपरी, दि. 22 (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकृत घरे आणि प्लॉट यांचे दर प्रचंड वाढल्याने कामगारांना घर, जागा घेणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे अपेक्षित असलेल्या प्राधिकरणाच्या धोरणाला बाधा आली. महापालिकेला प्लॉट विक्री करण्याचे अधिकार नसल्याने शासनाने प्लॉट पीएमआरडीकडे देण्याचा निर्णय घेतला असेल. पीएमआरडीकडे वर्ग केलेला निधी शहरातील विकास कामांसाठीच वापरण्यात यावा अशी, मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. प्राधिकरण बरखास्त केल्याने शहराचा फायदाच होणार असून नागरिकांची जाचातून सुटका झाली आहे. असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी सर्वसाधारण सभेत बोलताना दिला.
महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्राधिकरणा विलीनीकरणावर चर्चा झाली. सभेत बोलताना नगरसेवक गव्हाणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहरात कारखानदारी आली. त्यामुळे राज्यासह देशाच्या विविध भागांतील नागरिक आपल्या उपजीविकेसाठी शहरात आले. या नागरिकांना स्वस्त दरात घरे, प्लॉट मिळावीत या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जागेचे भूसंपादन केले. जागा विकसित करून प्राधिकरण माफक दरात विक्री करणार होते. परंतु, कालांतराने प्राधिकरणाच्या प्लॉट, घरांचे दर प्रचंड वाढले. त्यामुळे कामगारांना घर, जागा घेणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे अपेक्षित असलेल्या धोरणाला बाधा आली.
मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यात आला. परंतु, 1972 ते 83 दरम्यान ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा परतावा शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाला नाही. या मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतवा मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी त्या-त्या वेळच्या सरकारकडे मागणी केली. काही प्रमाणात जागेच्या आणि काही एफएसआय देण्याची भूमिका मांडली. पण, दुर्दैवाने दोनही सरकारमध्ये आपल्या अपेक्षेप्रमाणे निर्णय झाला नाही. हा प्रलंबित प्रश्न आहे. शहरातील अनेक भागातील मूळ शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाला मोठ्या प्रमाणात जमिनी दिल्या आहेत. तसेच अर्धा, एक गुंठा जमिनी नागरिकांना विकल्या. त्या जागेवर लोकांनी घरे बांधली. ती घरे लोकांच्या नावे कशी होतील. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले. परंतु, तोही विषय मार्गी लागला नाही. ज्यांनी कष्टाने घरी घेतली आहेत. त्यांच्या नावाने सातबारा व्हावा, अशी मागणी आहे. कामगारांची घरे त्याच्या नावावर नाहीत आणि भूमिपुत्रांना मोबदला मिळाला नाही. हे दोन प्रश्न सोडविणे महत्वाचे आहे. कामगारांची घरे त्यांच्या नावावर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकार पीएमआरडीएच्या माध्यमातून परतावा देईल. प्राधिकरण बरखास्त केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
गव्हाणे म्हणाले, या निर्णयाकडे प्रत्येकजण वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतो. प्लॉट महापालिकेकडे आले असते. तर, आनंद झाला असता. परंतु, महापालिकेला प्लॉट विक्री करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे शासनाने प्लॉट पीएमआरडीकडे देण्याचा निर्णय घेतला असेल. पीएमआरडीमध्ये महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, आमदार प्रतिनिधी असणार आहेत. त्यामुळे आपल्या भागातील विकास होणार आहे. आतंरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, इंजिनिअरिंग कॉलेज, न्यायालय हे विविध प्रकल्प पीएमआरडीएच्या माध्यमातून जलदगतीने पूर्ण होतील, असा विश्वास गव्हाणे यांनी व्यक्त केला.
निधी पीएमआरडीकडे जाणार असून तो वेगवेगळ्या भागासाठी खर्च होईल असे सांगितले जाते. पण, तसे होणार नाही. पीएमआरडीकडे वर्ग केलेला निधी शहरातील विकास कामांसाठीच वापरण्यात येईल. तशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली जाईल. प्राधिकरणात प्लॅन मंजूर करण्यासाठी नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. प्राधिकरणाचे अधिकारी त्रास देत होते. विचित्र कारभार होता. आता त्याच्या जाचातून सुटका झाली आहे.
राज्यात भाजप सत्तेत असताना प्राधिकरण बरखास्त करण्याच्या निर्णय जवळपास घेतला होता. प्राधिकरण बरखास्त करावे अशीच त्यांची भूमिका होती. पण, त्यावेळी निर्णय झाला नाही. उपमुख्यमंत्री अजितदादांमुळे शहराची जडणघडण झाली. शहरावर अन्याय होईल असे कुठलेच काम दादांच्या हातून झाले नाही आणि होणार नाही. त्यांचे बारामतीएवढेच पिंपरी-चिंचवड शहरावर प्रेम आहे. प्राधिकरण बरखास्त केल्याने शहराचा फायदाच होणार आहे. शहराच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे, असेही नगरसेवक गव्हाणे म्हणाले.
