अनधिकृत घरे अधिकृत होणार, शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळणार
नगरसेवक अभिषेक बारणे यांनी मांडलेल्या ठरावाला महासभेची मान्यता
पिंपरी, दि. 19 (पीसीबी) : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय झाल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ आणि महापालिकेच्या अधिकारकक्षेत अडकलेल्या बाधित नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपाचे नगरसेवक अभिषेक बारणे यांनी आज सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात स्वतंत्र ठरावाची मागणी केली. प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन बाधित जागा मूळ मालकाच्या नावे न करता सध्या त्या जागेवर राहत असलेल्या ताबेदाराच्या नावावर करण्यात यावी. मूळ बाधित शेतक-याला शासन निर्णयानुसार जागेच्या साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा समावेश करून बारणे यांनी मांडलेल्या ठरावाला महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी आज सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली. हा ठराव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या ठरावामुळे थेरगावसह प्राधिकरणाच्या बाधित क्षेत्रावरील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आज महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यामध्ये भाजपाच्या नगरसेवकांनी प्राधिकरणातील बाधित नागरिकांच्या प्रश्नांसंदर्भात स्वतंत्र ठराव उपस्थित करून त्यावर चर्चेचा खल केला. प्राधिकरण बरखास्त करण्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायला हवा होता. शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सोडवायला हवा होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणातील बाधित जागा मूळ मालकाच्या नावे न करता सध्या त्याठिकाणी रहात असलेल्या नागरिकांच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात अद्यादेश काढला असताना देखील महाविकास आघाडी सरकारने बाधितांचा कसलाच विचार न करता प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय घेतला. आता आरक्षणाखालील अतिक्रमणीत भूखंड, त्याची मालकी व ताबा महापालिकेस सुपूर्द केल्याचे आदेशात नमूद असल्याचे म्हटले जाते. जर असे असेल तर महापालिकेने प्रथमतः प्राधिकरणातील सुमारे एक लाख अनधिकृत घरे नियमित करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
नगरसेवक अभिषेक बारणे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ साली झाली. त्यावेळेस नवनगर विकास प्राधिकरणाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध ठिकाणच्या शेतजमिनी व जागा आरक्षित केल्या. अशा जमिनींवर शहरातील गरजु व कामगार वर्गाने जमेल तसे मुळ जमिन मालकांकडुन गुंठा दोन गुंठा जागा खरेदी करुन स्वत: राहण्यासाठी घरे बांधली. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार त्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले असतील तर आरक्षित असणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात प्राधिकरणाच्या ताब्यात नसणाऱ्या भुखंडावर नागरिकांनी स्वत: राहण्यासाठी घरे बांधली आहेत. अशा सर्व नागरिकांकडे ताबा असलेल्या क्षेत्रानुसार नाममात्र दराने अथवा विनाशूल्क हस्तांतरीत करणेस महापालिका सभेने मान्यता द्यावी. बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा द्यावा, अशी मागणी केली.
महासभेने असा निर्णय घेतला तर प्राधिकरणातील जागेवर अतिक्रमण झालेल्या जवळपास एक लाख घरांना अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासंदर्भात मंजूर ठराव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावा. जेणेकरून बाधित नागरिकांना दिलासा मिळेल. आणि शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केली. यासंदर्भातील मूळ ठराव नगरसेवक केशव घोळवे यांनी सभागृहात मांडला. त्याला नगरसेवक सुरेश भोईर यांनी अनुमोदन दिले. महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी या ठरावाला सर्वानुमते मान्यता दिली. त्यामुळे थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, वाकड, रहाटणी आदी भागातील प्राधिकरणाच्या जागेतील सुमारे एक लाख अनधिकृत घरे अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या ठरावामुळे जागामालक आणि ताबेदारांना दिलासा मिळाला आहे.
