पिंपरी, दि. 7 (पीसीबी) : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तर अविकसित भाग पीएमआरडीए मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. परंतु प्रत्येकवेळी पिंपरी-चिंचवडमधील प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत घरांचे तसेच पालिकेच्या शास्तीकराचे भांडवल करत सत्तेत येणारे सरकार व सरकारमधील नेते मात्र याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात.आता हा प्रश्न न सोडवता निवडणुकीच्या तोंडावर याचे राजकारण कराल तर आम्ही तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देऊ.असे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील म्हणाले. तरी हा ४८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न त्वरित सोडवा! बाधितांची चूक नसतानाही आता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कारण पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना१४ मार्च १९७२ रोजी झाली.
प्राधिकरण हे एमआरटीपी ॲक्टनुसार काम करते, तर महापालिका ही महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऍक्ट १९४९ नुसार काम करते. शासनाने १९७० मध्ये एमआरटीपी अॅक्ट कलम १९३ (२)अन्वये पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, रहाटणी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी आदी दहा गावांची मिळकत औद्योगिक, रहिवासी व व्यावसायिक उपयोगासाठी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर याबाबतचा मसुदा तयार करून १९७४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. महाराष्ट्र शासनाने तो ८ सप्टेंबर १९७७ ला मंजूर केला. सदर मसुद्यामध्ये २४०० हेक्टर मिळकत अधिग्रहीत करण्याचे ठरले. परंतु सदर मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या गोष्टीसाठी अधिग्रहीत करण्याचे घोषित केले होते, त्या गोष्टीसाठी जागा जवळपास ४८ वर्षांनंतर देखील वापरण्यात आलेली नसल्याने जमीन अधिग्रहण अॅक्ट कलम २४ (२) प्रमाणे ती मूळ मालकास परत घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत, त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील जमिनीवर जे अनियमित बांधकामे उभी राहिली आहेत, ती शेतकऱ्यांनी बाधित नागरिकांना अर्धा गुंठा, एक गुंठा, दोन गुंठे रहिवाशी कारणासाठी विकलेली आहेत. त्यामुळे सदर जागेचे अधिकार बाधित नागरिकाकडे गेलेले असताना त्यांना बेकायदेशीर ठरवणे हेच बेकायदेशीर आहे.
तसेच भूसंपादन कायद्यान्वये कलम ११ नुसार प्राधिकरणाने पाच वर्षाच्या आत नोटीस काढणे क्रमप्राप्त होते. परंतु ती नोटीस कलम १२( २) नुसार देण्यात आलेली नसल्याने तसेच पाच वर्षाच्या आत प्राधिकरणाने ताबा न घेतल्याने कलम अधिग्रहणाला व गॅझेट ला बाधा आलेली आहे.त्यामुळे प्राधिकरण बेकायदेशीररित्या रहिवाशी घरावर कारवाई करीत आहे. सदर कारवाई करताना एमआरटीपी अॅक्ट ५२,५३ व ५५ चे उल्लंघन होत आहे.
तसेच १ जानेवारी २०१४ च्या नवीन भूमिसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे प्रत्यक्ष ताबे प्राधिकरणाने न घेतल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मोबदला न भरल्या कारणाने जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची असल्याने त्या जमिनी शेतकऱ्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना रहिवाशी कारणासाठी विकल्या.त्यामुळे नवीन भूमिसंपादन कायद्यानुसार जमिनीची मालकी सर्व रहिवाशी नागरिकांची आहे असेही येळकर पाटील म्हणाले
परंतु त्यांना अनधिकृत ठरवण्याचं पाप प्राधिकरण प्रशासनाकडून करण्यात आले. यात सर्वसामान्यांची चूक नाही किंवा त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
सदर बांधकामे नियमित करण्यासाठी वेळोवेळी राज्यकर्त्यांनी आश्वासने दिली,सर्वसामान्यांच्या भावनेशी प्रत्येक वेळी खेळण्यात आले, प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणूकीत याचे राजकारण झाले, ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शासकीय जमिनीवरील घरे नियमिती करणाचा कायदा करण्यात आला. परंतु अत्यंत जाचक अटी व प्रचंड असा सर्वसामान्यांना न परवडणारा दंड यामुळे जनतेने या नियमितीकरण कायद्याकडे पाठ फिरवली. कारण त्यात सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार मुळीच करण्यात आलेला नव्हता.
म्हणून ४२ वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असणारा हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न त्वरित सोडवून व घरे नियमित करूनच, प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महानगरपालिकेत करावे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या नावे घराचा ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड देऊन न्याय द्यावा. तो लोक कल्याणकारी राज्यांमध्ये आपणाकडून नक्कीच मिळेल ही अपेक्षा करतो.पिंपरी-चिंचवड शहर हे आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने वाढलेले शहर असून औद्योगिक नगरीने जगाच्या नकाशावर स्थान मिळविले शहर आहे. सरकारी अनास्थेमुळे, नियोजनाच्या अभावामुळे, व सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे,शहरातील कामगारांना अपरिहार्यतेमुळे विनापरवाना घरे बांधावी लागली.आता या घरांची संख्या जवळपास दोन लाखाहून अधिक झाली आहे.अनिमित बांधकामाच्या नावाखाली त्यांचेवर भरमसाठ व अवास्तव दराने शास्ती कराचा बोजा महाराष्ट्र सरकारने टाकला आहे.मागील पंधरा वर्षापासून ही घरे नियमित करण्याची व शास्तीकर रद्द करण्याची आश्वासने सर्वच राजकीय पक्षाकडून दिली गेली आहेत.परंतु कोणत्याही सरकारने तो रद्द केला नाही. फक्त पिंपरी-चिंचवडला असणारा हा शास्तिकर सरसकट माफ करून पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना दिलासा द्यावा.अन्यथा जर आमची सर्वसामान्यांची घरे नियमित झाली नाहीत, तर या प्रश्नाने आम्ही पिचलेले सर्व नागरिक तीव्र आंदोलने करत रस्त्यावर उतरू. असा इशारा आज झालेल्या घरासाठीचा सत्याग्रह या लाक्षणिक उपोषणादरम्यान दिला. उपोषणास धनाजी येळकर पाटील, समन्वयक भालचंद्र फुगे, शिवाजी पाटील, मनोज पाटील, गणेश सरकटे पाटील, छाया वती देसले, रामलिंग तोडकर, देवेंद्र बदाने, देवीदास पाटील, रमेश पिसे, भरत राणे, सुनील नलावडे, अर्चना मेगडे, राजश्री शिरवळकर, राजू पवार नासिर शेख, अक्षय कांबळे, नाथाची हेगडे इत्यादी समन्वयकासह नागरिक उपस्थित होते.
