“प्राधिकरणाचे घबाड अजित पवारांकडे. पिंपरी-चिंचवडचे घुमे काय कऱणार??” – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

0
860

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) ही ४८ वर्षाची संस्था पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली. या निर्णयावर खरे तर पिंपरी चिंचवडकरांची तीव्र प्रतिक्रीया अपेक्षित होती. कारण या शहरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने घेतल्या, त्यावर हजारो कोटींचा धंदा केला आणि आता राहिलेली स्थावर, मिळकत सरळ सरळ पीएमआरडीए कडे वळविली. सुमारे हजार एकर जमीन आज शिल्लक आहे, ज्याचे आजच्या बाजारभावाने मूल्य किमान १५ हजार कोटी रुपये आहे. त्याशिवाय एक हजार कोटी रुपयेंच्या ठेवी आहेत, १००-१२५ कोटींची प्राधिकऱणाची इमारत आहे. शाळा, उद्याने, व्यापार संकुले आणि काही मोकळ्या जमिनीसुध्दा आता पीएमआरडीए कडे वर्ग झाल्या आहेत. थोडक्यात पिंपरी चिंचवडकरांच्या वासरा हक्काची, या मातीमधील भूमिपुत्रांच्या घामाची कमाई बारामतीकर दादांनी पुणे आणि जिल्ह्याच्या नावाखाली तिकडे नेली. दूभती गाय ओढून नेली आणि भेकड पिंपरी चिंचवडकर लोकप्रतिनिधी फक्त निवेदने काढून गप्प बसले. या शहराचा पैसा या शहरासाठीच वापरला असता तर गोष्ठ निराळी होती. प्राधिकरणाचा विकास पूर्ण झाल्यावर ते महापालिकेत विलीन कऱण्याची तरतूद होती. प्रत्यक्षात तेच व्यवहार्य आणि योग्य होते. नियमाप्रमाणे पीएमआरडीएम मध्ये विलीन करता येत नाही, असे कायदेतज्ञ आजही सांगतात. इथे राजकीय सुडापोटी झाले भलतेच. प्राधिकऱण थेट पीएमआरडीएम मध्ये विलीन झाले. पिंपरी चिंचवडला कोणी बाप पुढारी नसल्याने दादांना आव्हान देण्याची धमक एकातही नाही. जे कोणी आहेत त्यांची अवस्था ताटाखालच्या मांजरासारखी आहे. या शहरातील पुढाऱ्यांना अस्मिता नाही, स्वाभिमान नाही. कुणीही येतो आणि टपली मारून जातो, अशी अवस्था आहे. पिंपरी चिंचवडकरांनी महापालिकेतील दादांची सत्ता घालवली, मावळ लोकसभा मतदारसंघातून त्यांच्या चिरंजीवाचा दणकून पराभव घडवून आणला. तेव्हापासून अजितदादा नाराज आहेत. कोरोना साथीत शहर जळत होते, पण त्यांना फिरकायला वेळ नव्हता. अजितदादांना राजधर्माची आठवण करून दिल्यावर एक फेरफटका मारला. खरे तर प्राधिकरणाचे विलीन कऱणे हा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांसाठी घाट्याचाच सौदा आहे. मस्तवाल पिंपरी चिंचवडकरांचा अजितदादांनी पद्धतशीर वचपा काढला, असे म्हटले तरी चालेल.

विरोध करण्याचा भाजपाला नैतिक अधिकारच नाही –
भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. दोघांनी स्वतंत्रपणे प्रसिध्दीपत्र काढले. शहराच्या महापौर माई ढोरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधात सूर लावला. हे सगळे ठिक आहे, पण या हालचाली अनेक दिवसांपासून सुरू असताना विरोध का नाही केला, ही मंडळी कुठे गेली होती, असा प्रश्न आहे. मुळात प्राधिकरण हे महापालिकेत विलीन झाले पाहिजे होते, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. प्राधिकरण पीएमआरडीए मध्ये विलीन करण्याच्या हालचाली तशा भाजपा सरकारच्याच काळात सुरू होत्या. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री व आताचे पुणेकर खासदार गिरीश बापट त्यासाठी विशेष आग्रही होते. सुरवातीला प्राधाकरणीतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला वर्ग केले, त्याचवेळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे होता. अजित पवार यांच्या ताब्यात पीएमआरडीए असल्याने यापुढे शैक्षणिक भूखंड, व्यापारी भूखंड वितरण त्यांच्या अखत्यारीतच होणार. मोकळ्या शेकडो भूखंडांवर आता दादा सांगतील ते होईल. तिथे कोणताही प्रकल्प असो त्याचे काम पीएमआरडीएम खर्चातून होणार असल्याने निविदेपासून सगळे दादांच्या हातात असणार. हजार एकर जमीन शिल्लक आहे, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची ते आता दादा ठरवणार आहेत. भाजपाच्या आमदारांना तिथे कोणीही विचारणार नाही. कारण कंबरेचे सोडून नेई पर्यंत त्यांना हे कळलेच नाही. महापालिकेत आज राष्ट्रवादीचीच सत्ता असती तर प्राधिकरणाचे विलीनीकरण अजित पवार यांनी पीएमआरडीएमध्ये नाही तर महापालिकेत केले असते, हे लक्षात ठेवा. राजकीय गणित बिघडले म्हणून प्राधिकरणाचेही गणित बदलले.

आता या सर्व प्रश्नांचे काय होणार –
मूळच्या शेतकऱ्यांनी एकरी पाच गुंढे परतावा जमीन देण्याचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. सुमारे एक लाख अवैध बांधकामे नियमीत करण्याचा मुद्दा कायम आहे. प्राधिकरणातील जमीन ९९ वर्षांच्या भाडेपट्याने आहे, त्या फ्री होल्ड करूण देण्याचे आश्वासन वर्षोनवर्षे तसेच आहे. प्राधिकरणातील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा काय, याचा निर्णय नाही. निवासी इमारतींमधून किमान २५ हजारावर व्यापारी वापर सुरू झाल्याच्या तक्रारी आहेत, त्यांबाबत निकाल नाही. एक चटई निर्देशांक असूनही लोकांनी दोन-तीन चटई निर्देशांक वापरला असून कोणी चकार शब्द बोलत नाही. हाऊसिंग सोसायट्यांना जोड रस्ता काढण्यासाठी प्राधिकरणाच्या जागा (सुमारे ५० हेक्टर) अनेक बिल्डर मंडळींनी परस्पर हडपल्या, त्याची वसुली नाही आणि निर्णयसुध्दा नाही. वाकड येथे एका बिल्डरला ८ एकर जमीन वनिकरणासाठी दिली होती, त्याने ती हडपली. अशा शेकडो एकरावर ताबे मारणले गेले, पण प्राधिकऱण प्रशासनाने कारवाई केली नाही. चक्क संपादित क्षेत्रातील शेकडो एकर जमिनी काही पुढारी आणि जमीन दलालांनी परस्पर विक्री केल्या आणि घरेही बांधली, त्याबाबत आजही कारवाई नाही. विकास राखड्यातील आरक्षणे पडून आहेत, त्यांचे काय होणार हा प्रश्न कायम आहे. आता ही सर्व जुनी दुखणी कोणी निस्तरायची हा प्रश्न आहे. प्राधिकरणाच्या विविध मोठ्या भूखंडातून निघालेले गुंठा-अर्धा गुंठ्याचे सुमारे ९० तुकडे इतस्तः पडून आहेत, जे छोटी मोठी वाचनालये, अभ्यासिका यासाठी वापरता येतील. त्यांचे काय हासुध्दा प्रश्न कायम आहे. प्राधिकरण पीएमआरडीएम मध्ये विलीन केल्याने आता पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकास कामांना खोडा बसणार हा आमदार महेश लांडगे यांचा मुद्दा अगदी रास्त आहे, पण आता हा लटका विरोध काही कामाचा नाही. जोवर अस्मिता जागी होत नाही तोवर कागदी विरोध हा निव्वळ फुसका बार आहे. पिंपरी चिंचवडकरांवर असा अन्याय नेहमीच झाला. पीसीएमटी पीएमटी मध्ये विलीन केली, पण आजही पिंपरी चिंचवड शहरात अंतर्गत बस नाही. अशी दुय्यम वागणूक काय आहे. पीएमपी साठी आजवर किमान १५० कोटी रुपये मोजले, पण त्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. नदी सुध्रार साठी केंद्र-राज्य सरकार मुळा नदीचा विचार करते, पवना सुधार कागदावरच आहे. जोवर पिंपरी चिंचवडकरांची अस्मिता जागी होत नाही तोवर दादा काय अन्य कोणीही टीकोजी येऊन शहराच्या तिजोरीतून लूट करणारच त्यात त्यांचा दोष नाही.