पिंपरी, दि. १९ (पीसीबी) – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योनजेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मोशीतील बोऱ्हाडेवाडी, आकुर्डी आणि पिंपरीगावात राबविण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पाला प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने मंगळवारी (दि. १८) सुधारित मान्यता दिली आहे. या तीनही ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांना या समितीने या आधीच मंजुरी दिली होती. परंतु, गृहप्रकल्पांचा खर्च जास्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यामुळे महापालिकेने प्रकल्पांच्या रचनेत बदल केला. परिणामी या तीनही ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांना राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीची सुधारित मान्यता घेणे गरजेचे बनले होते. त्यानुसार रचनेत बदल करून महापालिकेने राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीकडे सुधारित मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महापालिकेच्या या तीनही ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला २०२२ पर्यंत घर देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत घर नसणाऱ्यांना घर दिले जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही या योजनेअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागात एकूण ९ हजार ४५८ सदनिका बांधण्याचा संकल्प केला आहे. त्या त्या ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांच्या रचनेनुसार प्रस्तावित सदनिकांची संख्या कमी अधिक होण्याची शक्यता आहे. चऱ्होली येथे (१४४२ सदनिका), रावेतमध्ये (९३४ सदनिका), डुडुळगावमध्ये (८९६ सदनिका), दिघीत (८४० सदनिका), मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीमध्ये (१२८८ सदनिका), वडमुखवाडीत (१४०० सदनिका), चिखलीमध्ये (१४०० सदनिका), पिंपरीत (३७० सदनिका), पिंपरीतच (आणखी २०० सदनिका) आणि आकुर्डीमध्ये (५६८ सदनिका) उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून त्याला आधी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची आणि त्यानंतर केंद्राची मंजुरी घेण्यात आली.
त्यानंतर मोशीतील बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पाची निविदाही काढण्यात आली. परंतु, निविदा दार जास्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा दर योग्यच असल्याचा निर्वाळा देऊनही दर जास्त असल्याच्या मुद्द्यावर शहरात गदारोळ झाला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या गृहप्रकल्पाच्या रचनेत बदल करून दरही कमी केला. गृहप्रकल्पाच्या रचनेत बदल केल्यामुळे त्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीची सुधारित मान्यता घेणे गरजेचे झाले. त्यानुसार प्रशासनाने मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीसोबतच आकुर्डी आणि पिंपरीत राबविण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांची फेररचना करून त्याबाबतचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते.
या समितीची मंगळवारी मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक झाली. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यभरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या एकूण ३४ गृहप्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सादर केलेल्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालांचाही समावेश आहे. त्यामुळे बोऱ्हाडेवाडी, आकुर्डी आणि पिंपरी या तीनही ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
