नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) – पेट्रोल व डिझेलचे दर हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा भाग आहे. त्यामुळे यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही. आम्ही याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे.
पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीविरोधात पूजा महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (बुधवारी) मुख्य न्या. राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही के राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पेट्रोल व डिझेल या अत्यावश्यक वस्तू असून त्यांच्या किंमती रास्त ठेवाव्यात, असे आ याचिकेत म्हटले आहे. सरकारने अप्रत्यक्षपणे तेल कंपन्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार पेट्रोल व डिझेलच्या किमती ठरवण्याची परवानगी दिल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.