कल्याण, दि. ३० (पीसीबी) : राज्यात महापालिका निवडणुका पॅनल पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात पॅनल पद्धतीने महापालिका निवडणुका घेऊ नका, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. कोविडचं कारण देऊन पॅनल पद्धतीने महापालिकांमध्ये निवडणुका होत आहे. मात्र, यातून मुंबईला वगळण्यात आलं आहे. मुंबईला यातून वगळण्याचं कारण काय? मुंबईत कोरोना नाही काय? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
कल्याणमधील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी ही जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारसह निवडणूक आयोगाला पार्टी करण्यात आलं आहे. राज्यातील आघाडी सरकारने कोरोनाचं कारण पुढे करून राज्यातील 22 महापालिकात पॅनल पद्धतीने निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यातून मुंबई महापालिका वगळली आहे. मुंबई महापालिका हद्दीत कोविड नव्हता का? असा सवाल पाटील यांनी या याचिकेत केला आहे.
ही याचिका दाखल केल्यानंतर संदीप पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधत जनहीत याचिका दाखल करण्यामागची भूमिका विशद केली आहे. यापूर्वी 2001मध्ये पॅनल पद्धतीने निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण 2004मध्ये तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर 2011मध्ये पुन्हा पॅनल पद्धतीनेच निवडणुका घेण्याचं ठरलं. मात्र 2015मध्ये हाही निर्णय रद्द करण्यात आला. 2017मध्ये सरकारने पुन्हा पॅनल पद्धतीने निवडणुका करण्याची घोषणा केली. 2019मध्येही हा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतरही आता पुन्हा सरकारने पॅनल पद्धतीचं टुमणं लावलं आहे. कायद्यात बदल करुन तरतूदीच्या नुसार हा निर्णय घेतला गेला आहे. वारंवार निर्णय घेण्याची आणि तो रद्द करण्याची कारणे वेगवेगळी देण्यात आली आहेत. पॅनल पद्धतीने निवडणुका घ्याव्यात की घेऊ नये याबाबत स्वत: सरकार संभ्रमात आहे. केवळ राजकीय लाभ उठवण्यासाठीच आता निर्णय घेण्यात आला आहे, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
सरकारला अधिकार आहे काय?
पॅनल पद्धतीने निवडणुका घेण्याच्या अधिकारावरही या याचिकेत सवाल करण्यात आला आहे. पॅनल पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मग राज्य सरकारने हा निर्णय कसा घेतला? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. पॅनल पद्धतीने निवडणूका घेतल्या जाऊ नये यासाठी पुण्यातील तीन जणांनी रिट पिटीशन दाखल केलेल्या आहेत. मात्र पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका ही जनहित याचिका आहे.
