पीएमपीएमएल अध्यक्षा तीन महिन्यापूर्वी बदली होऊनही त्याच जागेवर कशा ? संचालक शंकर न. पवार यांनी मागिली माहिती

0
417

पुणे, दि. २९ (पीसीबी) – पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक नयाना गुंडे यांची साडेतीन महिन्यांपूर्वी यशदा मध्ये बदली होऊनही आजही त्याच त्या पदावर कायम असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता या कालावधीत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती, त्यासाठीची कायदेशीर तरतूद काय आहे ते तसेच त्यांना देण्यात आलेले भत्ते, घरभाडे, वेतन आदी तपशीलवार माहिती पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. (पीएमपीएमएल) चे संचालक आणि नगरसेवक शंकर न. पवार यांनी मागीतली आहे.

पीएमपीएमएल चे सहव्यवस्थाकीय संचालक यांना नगरसेवक शंकर न. पवार यांनी शुक्रवारी त्या संदर्भात लेखी पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की,११ फेब्रुवारी २०२० पासून प्रशासनाने विविध विभागामार्फत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती त्वरीत उपलब्ध करून द्यावी. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठकी आयोजित करावयाची असून या बैठकीसाठी ही माहिती आवश्यक आहे. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० बदली रोजी झाले ते आदेश मिळावेत. बदलीच्या ठिकाणी चार्ज घेतल्याबाबतची व महामंडळाचा चार्ज हस्तांतर केल्याबाबतची प्रत मिळावी. महामंडळाच्या अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याबाबतचे शासनाचे आदेश उपलब्ध करून द्यावेत.

अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक यांची बदली झालेल्या दिनांकापासून त्यांना अदा करण्यात आलेले भत्ते, घरभाडे, वेतन, व त्यांच्याकडे किती कर्मचारी वापरात होते त्याचीही माहिती पवार यांनी मागितली आहे. वाहन वापरले असल्यास किती किलोमीटर व किती दिवसांसाठी याचीही माहिती मागितल्याने खळबळ आहे. बदली झालेल्या दिनांकापासून त्यांना विभागनीहाय (प्रशासन, वर्कशॉर, वाहतूक, लेखा, जाहिरात, स्थापत्य, खातेनिहाय चौकशी इ.) घेतलेल्या निर्णयाचीही माहिती नगरसेवक पवार यांनी प्रशासनाकडे मागितली आहे.

श्री. बुरसे, श्री. वाघमारे, श्री गवळी यांची प्रलंबित चौकशी प्रकारणांची मूळ नस्ती, तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केलेली कारवाई या बाबतची कागदपत्रे व त्यानंतर श्रीमती गुंडे मॅडम यांनी घेतलेल्या फेर निर्णयाची कागदपत्रे व नस्तीसह सविस्तर माहिती मिळावी अशी विंनंती नगरसेवक पवार यांनी केली आहे.

कायद्यानुसार पुर्व सीएमडीच्या निर्णयाचा फेरनिर्णय सध्याचे सीएमडी घेवू शकतात का ? असल्यास त्याबाबतची नियमावली उपलब्ध करून द्यावी. नसल्यास ते अधिकार कोणाला आहेत? या बाबतची माहितीही त्यांनी मागितली आहे.