– ९ लाचखोर निर्दोष, तर १० जणांचे खटले प्रलंबित
पिंपरी, दि. १९ (पीसीबी) – ज्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले त्यांना शिक्षा होते, असा समज तुम्ही करुन घेतला असेल तर तो चुकीचा आहे. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत १९९७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत २६ लाचखार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळयात सापडले. मात्र, त्यातील केवळ ४ लाचखोरांना शिक्षा झाली तर ९ निर्दोष सुटले. १० जणांचे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत. लाचखोरांना न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याने ते सरकारी सेवेत उजळमाथ्याने वावरत आहेत. तर १० लाचखोरांवरील खटले प्रलंबित असून तेदेखील सातव्या वेतनाचे लाभ घेत आहेत. पोलिसांकडून पुरेसा पाठपुरावाच होत नसल्याने १९९७ पासूनचे खटले रेंगाळलेले आहेत. त्यामुळे लाच घेताना पकडले, की सहा महिने निम्मा व त्यानंतर पूर्ण पगारासह मजेत नोकरी करा, अशी परिस्थिती आहे. कायदा व शासकीय सेवा नियमन कायद्यान्वये कोर्टात तारीख पे तारीख अन् कर्मचारी पुन्हा लाच घ्यायला मोकळे, अशी परिस्थिती आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचार भरपूर बोकाळला आहे. महापालिकेतील आस्थापना असो की बांधकाम परवाना विभाग सर्वच विभागांना लाचखोरीने ग्रासले आहे. नगररचना, करसंकलन, भांडार, पर्यावरण अभियांत्रिकी, शिक्षण विभाग, पाणीपुरवठा, आरोग्य, विद्युत या विभागांच्या उलाढाली मोठ्या आहेत. स्थायी समितीतील कर्मचाNयांना लाच घेताना पकडण्यात आले. अधिकारी – कर्मचारी किती निर्ढावलेले आहेत, याचे हे द्योतक आहे. एखाद्या अधिकाNयाला रंगेहात लाच घेताना पकडल्यावर अटक होते. त्याचा भरपूर गाजावाजा होतो. संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे छापली जातात. वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरतात. मात्र, त्यांचे पुढे काय होते याचा तपास केला असता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. लाचखोर दोन चार दिवसात जामिनावर सुटतो आणि नंतर पुन्हा तुरुंगात जात नाही. कारण खटले चालण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो आणि त्या दरम्यान खटल्यातील अनेक बाबी कमकुवत होतात. तर ज्यांना शिक्षा होते ते या शिक्षेविरोधात अपिल करतात. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेतील २६ जणांवर लाच घेतल्याचे खटले गुदरले. मात्र, यातील कोणीही कायमस्वरूपी निलंबित न होता पुन्हा सेवेत रुजू झाले. काहीजणांवर निलंबणाची कारवाई झाली. मात्र, उच्च न्यायालयात ते दोषमुक्त ठरल्याने आज ते महापालिका सेवेत कार्यरत आहेत. २० वर्षांत केवळ ४ लाचखोरांना शिक्षा झाली आहे.
महापालिकेतील करसंकलन, नगररचना, पाणी पुरवठा, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग आणि जन्म मृत्यू दाखला विभाग ही नागरिकांशी निगडीत आहेत. या विभागातील कर्मचारी उघडपणे कार्यालयात लाच मागतात, लाच स्वीकारतात यावरुन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी यंत्रणा विभागात किती सक्रिय आहे, हे स्पष्ट होते. नागरिकांनी विविध कामासाठी सादर केलेल्या फायलींत त्रुटी काढायच्या, टेबलाखालून पैसे दिले नाहीत तर आयुष्यभर खेटा घालाव्या लावायच्या आणि मनासारखा व्यवहार घडला तरच कामांची सोडवणूक अशी काहीजणांची पद्धत बनली आहे. लाच घेणे हा अलिखित नियमच होऊन बसला आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात विविध विभागांतील छोट्या कर्मचाऱ्यांची नावे रेकॉर्डवर आली. मात्र महापालिकेतील बड्या लाचखोरांवर कारवाई कधी ? असा प्रश्न कायम आहे. प्रशासनाने, खोलवर चौकशी करुन सर्वच विभागातील सूत्रधारांना चाप लावला तर गैरकारभार थांबेल,अशी अपेक्षा आहे.
‘कर्तव्यदक्ष, निःस्पृह’ कार्यपद्धती ?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ‘कर्तव्यदक्ष, निःस्पृह’ कार्यपद्धतीमुळे महापालिकेतील लोकसेवक लाचखोरीत सापडत असले तरी या लाचखोरांच्या मानसिकतेत यत्किंचितही फरक पडलेला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या सेवानियमानुसार २४ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कारागृहात राहिलेल्यांना निलंबित केले जाते. पुढील सहा महिने त्यांना अर्धा पगार दिला जातो. त्यानंतर खटल्याचा निकाल लागला नाही तर त्यांना सेवेत रुजू करून घेतले जाते. नेमक्या याच तरतुदीचा लाभ घेऊन तांत्रिक त्रुटी तसेच आरोपपत्र सादर करण्यास विलंब करून लाच घेतलेल्यांना जामीन मिळण्याची व्यवस्था केली जाते. पुढे अनेक वर्षे खटला सुरू राहतो. कर्मचारी लाच घेतात, पुन्हा घेतात अन् मजेत नोकरी करतात. लाचलुचपत विभाग मात्र संबंधितांना निलंबित करावे, असा प्रयत्नच करत नाही. दोषारोप, तक्रारी असलेल्यांची चौकशी का रेंगाळते, याबाबतच अनेक तक्रारी आहेत. खरे तर लाचलुपत विभागाच्या ‘धाडसी’ कामगिरीमुळेच भ्रष्ट, निगरगट्ट , निर्ढावलेले लाचखोर उच्चपदे सन्मानपूर्वक भूषवित आहेत.
