पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्यात यावी. ५७२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नावांची छाननी करून तीन महिन्याच्या आतमध्ये कामगारांना रक्कम द्या, असा महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती असे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आज (शनिवारी) पत्रकार परिषदेत दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या १८ वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले असून देशभरातील ८० टक्के कंत्राटी कामगारांनाही फायदा होणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
यावेळी अॅड. प्रशांत क्षीरसागर, शिवराम गवस, सचिन वाळके, अमोल कार्ले, दिनेश पाटील, दिपक पाटील, दिपक अमोलिक, अॅड. संकेत मोरे, संभाजी पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, विठ्ठल ओझरकर, अमोल घोरपडे, अमोल बनसोडे, अहमद खान आदी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. परंतु, पालिकेकडून ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका देखील केली होती. या अवमान याचिकेवर १७ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एन.डब्ल्यू. सांबारे व न्यायमूर्ती शंतनु केमकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत आपण महापालिकेविरोधात २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २००४ मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे. तसेच १९९८ पासून २००४ पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये देण्याबाबतचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.
