पिंपरी, दि. १२ (पीसीबी) – देशातील प्रत्येक नागरिकाला २०२२ पर्यंत हक्काचे घर देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही या योजनेअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दहा ठिकाणी ९ हजार ४५८ घरे बांधण्याचे नियोजन केले. कागदावर असलेले हे नियोजन प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी प्रचंड कष्ट घेतले. राज्य व केंद्राची मंजुरी घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कामाला लावले आणि मंजुरी घेतली. परंतु, सीमा सावळे स्थायी समिती अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेची परवड सुरू झाली आहे. सत्ताधारी भाजपमधील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे या योजनेला विलंब होऊ लागला आहे. त्यामुळे हजारो नागरिकांना आपल्या हक्काचे घर मिळण्यास विलंब होणार आहे. देशातील गोरगरीब जनतेला अनेक आश्वासने देऊन भाजप केंद्रात सत्तेत आले. त्याच्या जोरावर राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था काबिज करण्याची ताकद भाजपमध्ये निर्माण झाली. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना जाहीर केल्या. त्यामध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हक्काचे घर असावे यासाठी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही समावेश आहे. मोदी यांनी ही योजना जाहीर केल्यानंतर तीन वर्षांनी पिंपरी-चिंचवडमधील जनतेनेही महापालिका भाजपच्या ताब्यात दिली. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या या योजनेत शहरातील हजारो गोरगरीब नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर तातडीने पावले उचलली. महापालिकेत भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजना केवळ कागदावर होती. आधीच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने या योजनेला गती देण्यास जाणूनबूजून विलंब लावला होता. परंतु, महापालिकेत सत्ता बदल होताच भाजपने प्रधानमंत्री आवास योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. भाजपच्या सत्तेतील स्थायी समितीच्या पहिल्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी प्रचंड कष्ट घेतले. भाजपच्याच सत्ता काळात या योजनेतील घरांचे लाभार्थी नागरिकांना वाटप व्हावे यादृष्टीने त्यांनी अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. प्रशासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागात दहा ठिकाणी ९ हजार ४५८ घरे बांधण्याचे नियोजन केले होते. सीमा सावळे यांनी या दहा ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला. प्रत्येक ठिकाणासाठी स्वतंत्र अहवाल तयार करून त्याला राज्य आणि केंद्राची मंजुरी घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. त्यासाठी सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला आधीची राज्याची आणि नंतर केंद्राची मंजुरी मिळाली. त्यामुळे ही योजना गतीशील होईल आणि भाजपच्याच सत्ता काळात शहरातील ९ हजार ४५८ गोरगरीब नागरिकांना आपले हक्काचे घर मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. दरम्यान, या योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. शहरात आपले घर नसणाऱ्या हजारो नागरिकांनी महापालिकेकडे अर्ज केले आहेत. या योजनेला राज्य आणि केंद्राची मंजुरी मिळाल्याने अर्ज केलेले नागरिकही आनंदित आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना मार्गी लावण्यासाठी या योजनेच्या सुरवातीलाच प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपने पकडलेली गती पाहता राज्यात सर्वात आधी पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना या योजनेअंतर्गत घरे मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. परंतु, सीमा सावळे या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची परवड सुरू झाली आहे. सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणामुळे या योजनेला स्थायी समितीची मंजुरी मिळत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेचे पुढील काम रेंगाळणार हे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असूनही प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीत १२८८ सदनिका उभारण्याच्या खर्चाला मंजुरी देण्याच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीत तब्बल दोन आठवडे अंतिम निर्णय होत नाही. गतीमान आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे वचन भाजपने दिले आहे. असे असताना आपल्याच पंतप्रधानांनी गोरगरीबांना हक्काचे घर देण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनेबाबत दोन-दोन आठवडे निर्णय घेता येत नसेल, तर हे कसले गतीमान सरकार असा सवाल पिंपरी-चिंचवडमधील जनता करत आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रस्ताव दोन-दोन आठवडे तहकूब ठेवण्याचे ठोस कारणही सत्ताधारी भाजपकडून दिले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेतील कारभाराबाबत जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्थायी समितीने या योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास दोन आठवडे विलंब केल्याने ही योजना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी देखील विलंब होणार आहे. परिणामी योजनेच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार हा खरा प्रश्न आहे.