पिंपरी, दि. १८ ( पीसीबी ) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा कोणतीही करवाढ नसलेला मूळ ४ हजार ६२० कोटी रुपयांचा आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांसह एकूण ६ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या जमा-खर्चासह १ हजार ३९० कोटी रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सोमवारी (दि. १८) सादर केला. त्यामध्ये विशेष अशा नवीन योजनांचा समावेश नाही. कर्जरोखे उभारून पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प आणि जगण्यायोग्य सर्वाधिक पसंतीचे शहर व्हावे यासाठी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
स्थायी समितीच्या विशेष सभेत आयुक्त हर्डीकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे व स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते. महापालिकेचा मूळ ४ हजार ६२० कोटी ७८ लाख आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा १ हजार ५६२ कोटी २५ लाख असे एकूण ६ हजार १८३ कोटी रुपयांचा हा आगामी अर्थसंकल्प आहे. महापौर विकास निधीत ५ कोटींची तरतूद, विकासकामांसाठी १ हजार ३६३ कोटींची तरतूद, शहरी गरीबांसाठी ९९२ कोटी ६४ लाखांची तरतूद, स्मार्ट सिटीसाठी १५० कोटींची तरतूद ही या अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख वैशिष्टये आहेत. जुन्याच कामांना मुलामा देऊन रखडलेली कामे करण्याचा संकल्प असलेला पण शिळ्या कढीला ऊत देणारा हा “अर्थ” नसलेला संकल्प सादर करताना अनेक जुन्या योजनांना पुढच्या पानावर पुन्हा स्थान देण्यात आले आहे
>> असा होईल पैसा जमा
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) – १ हजार ६३२ कोटी रुपये
मिळकतकर – ४८२ कोटी रुपये
बांधकाम परवानगी – ३५० कोटी रुपये
गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर – १९७ कोटी ५० लाख रुपये
पाणीपट्टी व इतर – ६७ कोटी ३५ लाख रुपये
>> असा होणारा पैसा खर्च
स्थापत्य कामे – २१३१ कोटी ४७ लाख रुपये
वैद्यकीय – १७१ कोटी रुपये
आरोग्य – २४२ कोटी रुपये
प्राथमिक व इतर शिक्षण – १९१ कोटी ८० लाख रुपये
उद्यान व पर्यावरण – ८३ कोटी २४ लाख रुपये
इतर सेवा – ४९३ कोटी ६२ लाख रुपये
>> क्षेत्रीय स्तरावरील विकासकामांसाठी केलेली तरतूद
“अ” क्षेत्रीय कार्यालय – ४५ कोटी २३ लाख रुपये
“ब” क्षेत्रीय कार्यालय – २० कोटी ४१ लाख रुपये
“क” क्षेत्रीय कार्यालय – ३३ कोटी ९१ लाख रुपये
“ड” क्षेत्रीय कार्यालय – १७ कोटी ५१ लाख रुपये
“इ” क्षेत्रीय कार्यालय – २६ कोटी ५० लाख रुपये
“फ” क्षेत्रीय कार्यालय – ३१ कोटी ९५ लाख रुपये
“ग” क्षेत्रीय कार्यालय – २० कोटी २७ लाख रुपये
“ह” क्षेत्रीय कार्यालय – ४३ कोटी २४ लाख रुपये
>> हे आहे अर्थसंकल्पात
– मेट्रो प्रकल्पासाठी ५ कोटी रुपये
– आंद्रा, भामा-आसखेड प्रकल्पासाठी २८ कोटी रुपये
– बोपखेल ते आळंदी ६० मीटर रुंद रस्त्याच्या ४ पॅकेजसाठी अडीच कोटी रुपये
– रावेत बंधारा सक्षमीकरणासाठी ५ कोटी ७५ लाख रुपये
– बीआरटीच्या पर्यावरणपूरक ग्रीन बसेससाठी ९० कोटी रुपये
– कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा चौक एचसीएमटीआर रस्ता विकसित करण्यासाठी ७ कोटी रुपये
– नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारणे
– भोसरीतील पांजरपोळ चौक ते चऱ्होली-लोहगाव रस्ता विकसित करण्यासाठी ५२ कोटी ६३ लाख रुपये