पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ता बदलानंतरही अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या एका प्रकरणांवरून समोर आले आहे. शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती विचारलेल्या नागरिकाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चक्क सरकारी फाईल गहाळ झाल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. थेट गोरगरीबांच्या जागेशी संबंधित असलेल्या फायलीला पाय फुटल्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे.
सरकारी जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांतील कुटुंबांना मालकी हक्क देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित कुटुंबियांच्या मालकी हक्काचे उतारे देण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि महापालिकांना न्यायालयाने सूचित केले आहे. त्याअनुषंगाने पिंपरीतील सुभाषनगर झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक अब्दुल शहाबुद्दीन शेख यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला. शासकीय जागेवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या किती कुटुंबियांना मालकी हक्काचे उतारे देण्यात आले, महापालिका हद्दीतील शासकीय जागेवर किती कुटुंब राहतात, त्यासाठी गठित केलेली समिती, समितीने घेतलेले निर्णय, समितीची बैठक झाली असल्यास त्याचा वृत्तांत याबाबतची माहिती शेख यांनी विचारली होती.
शेख यांनी विचारलेल्या माहितीला महापालिका प्रशासनाने अत्यंत धक्कादायक उत्तरे दिली आहेत. शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्यासाठी गठित केलेल्या समितीबाबतची सर्व कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे उत्तर महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाने दिले आहे. कागदपत्रे गहाळ झाल्याबाबत सर्व विभागांना कळविण्यात आले असून, नस्ती आढळून आल्यानंतर त्याची माहिती देण्यात येईल, असेही या विभागाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. या विभागाने त्यापेक्षाही आणखी एक धक्कादायक उत्तर शेख यांना देण्यात आले आहे. शासकीय जागेवर राहत असलेल्या किती कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्यात आले, ही माहिती या विभागाशी संबंधित नसल्याचे या विभागाने म्हटले आहे.
तसेच महापालिका हद्दीत एकूण २४ हजार २३ झोपड्यांतील कुटुंब शासकीय जागेवर राहत असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तांतरानंतर देखील अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याप्रकरणी अब्दुल शेख यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. गोरगरीबांशी निगडीत असलेल्या या प्रश्नांवर बेजबाबदारपणे उत्तर देणाऱ्या आणि सरकारी फाईल गहाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
