पिंपरी, दि.१७ (पीसीबी) – पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला विकास नियंत्रणाचे अधिकार पुन्हा द्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या मागणीची अजित पवार यांनी तातडीने दखल घेत याबाबत पुणे येथे आज शुक्रवारी (दि.१७) शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक लावली, अशी माहिती बाबर यांनी दिली आहे.
प्राधिकारणाची स्थापना राज्य शासनाने १९७२ मध्ये केली व प्राधिकारणासाठी पिंपरी- चिंचवड औद्योगिक पट्ट्याच्या सभोवतालची १० गावांमधील अंदाजे ५ हजार एकर जमीन संपादित केली. या प्राधिकारणाचे काम मुलभूत सुविधा विकासित करून विविध आकाराचे रहिवासी, व्यापारी भूखंड गरजू व्यक्तींना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचे होते. संपादित जमिनीवरील कामाबाबत प्राधिकरणाला नियोजन प्राधिकारी संस्था म्हणून अधिकार देण्यात आलेले आहेत. असे बाबर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारमे १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी विधानसभा निवडणूकीची आचारसहिंता लागण्याच्या पूर्वसंध्येला प्राधिकरणाचे विकास नियंत्रणाचे अधिकार म्हणजेच बांधकाम परवानगी देणे व नियोजनाचे अधिकार काढून महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. हे निर्देश महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ११३ (५) च्या विरोधात असल्याने बेकायदेशीर ठरतात, असे गजानन बाबर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.