पिंपरी-चिंचवडमध्ये लोकसहभागातून प्रभागस्तरावर कोविड सेंटर उभारणार !

0
366

– आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील पहिला प्रयोग

– कोरोनाविरुद्ध प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवकांचा एकत्रित लढा

पिंपरी, दि. १५ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवडमधील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी आता प्रभागनिहाय ‘लोकसहभागातून’ कोविड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यानंतर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या एकत्रित सहकार्याने महाराष्ट्रातील पहिलाच असा प्रयोग शहरात राबवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्याची सुरूवात भोसरी विधानसभा मतदार संघातून होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्या सध्यस्थितीला ८ हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. शहरातील आरोग्य व्यवस्थापनाची क्षमता पाहता आता कोविड रुग्णांसाठी बेड कमी पडू लागले आहेत. तसेच, कोरोना सेंटरमध्ये काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टर यांच्यावरही मोठा ताण आहे. परिणामी, रुग्णांची सेवा सुश्रृषा आणि सुविधांवरुन समाजात नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर उपाययोजना करण्याबाबत महापालिका वैद्यकीय विभाग, आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि आमदार महेश लांडगे यांच्यात बुधवारी बैठक घेण्यात आली.

प्रत्येक प्रभागात असेल १०० बेडचे कोविड सेंटर…
संपूर्ण शहरात एकूण ३२ प्रभाग आहेत. त्यापैकी भोसरी विधानसभा मतदार संघात एकूण १२ प्रभाग आहेत. प्रत्येक प्रभागात १०० बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येईल. त्या प्रभागातील खासगी शाळा- महाविद्यालयांची जागा त्यासाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे. तसेच, प्रभागातील विद्यमान चार नगरसेवक आणि त्यांच्या मदतीने आठ ते दहा स्वयंसेवकांची टीम तयार करण्यात येणार आहे. त्याआधारे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी-स्वयंसेवकांच्या मदतीने कोविड सेंटरचे कामकाज पाहिले जाईल. रुग्णांना घरापासून जवळ अंतरावर उपचार किंवा क्वारंटाईन सुविधा उपलब्ध होईल. कोविड सेंटरमध्ये आवश्यकता असेल, तर रुग्णांच्या कुटुंबियांना घरातून जेवन उपलब्ध करुन देता येईल. अशाप्रकारे भोसरी मतदार संघातील १२ प्रभागात एकूण १ हजार २०० बेडची सुविधा उपलब्घ होईल. परिणामी, यशवंतराव चव्हण स्मृती रुग्णालयावर असलेला ताण कमी होणार आहे. केवळ गंभीर किंवा अतीगंभीर रुग्णांना ‘वायसीएम’मध्ये पाठवता येईल.

नगरसेवक, डॉक्टरांना खरी समाजसेवा करण्याची संधी…
वास्तविक, महापालिका प्रशासन खासगी डॉक्टरांना कोविड केअर सेंटरमध्ये काम करण्यासाठी मदतीला घेत आहे. मात्र, डॉक्टरांना मिळणाऱ्या मानधनावरुन नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे खासगी डॉक्टर आणि प्रशासनात समझोता होत नाही. याउलट, प्रभागनिहाय कोविड सेंटरमध्ये एक दिवस मोफत रुग्णसेवा करण्याची जबाबदारी शहरातील डॉक्टर संघटनांनी दर्शवली आहे. २० ते ३० हजार लोकसंख्या असलेल्या प्रभागात ३० खासगी डॉक्टर निश्चितपणाने आहेत. म्हणजे महिन्याचे तीसही दिवस प्रशासनला मोफत डॉक्टर उपलब्ध होतील, तसे डॉक्टरांचीही समाजसेवा होणार आहे. विशेष म्हणजे, नगरसेवक आणि स्वयंसेवकांनाही प्रभागात समाजसेवा करण्यासाठी सोईचे होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनला सहकार्य होणार आहे.

राजकीय चौकटी बाजुला ठेवून सर्वसमावेशक पुढाकार…
आमदार महेश लांडगे यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘पॉलिटिक्स वुईथ रिस्पेक्ट’ ही संकल्पना पुढे आणली. त्याअंतर्गत आता प्रत्येक प्रभागातील आजी-माजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कोरोनाच्या संकटकाळात लोकांच्या मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी कोविड सेंटरमध्ये शक्य ती समाजसेवा बजावण्यासाठी सकारात्मक पुढाकार घेता येईल. स्थानिक स्वयंसेवक, सामाजिक संस्था, संघटनांच्या सहभागाने प्रभावीपणे कोरोनाचा मुकाबला करता येईल. कोरोना रुग्णांना चांगल्या सुविधा आणि मानसिक आधार देता येईल, अशी भूमिका स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली.
‘अशीही पीपीपी पद्धतीने रुग्णसेवाही होवू शकते!

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आजवर पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राईव्हेट पार्टनरशीप तत्त्वावर अनेक विकासकामे करताना दिसतात. पण, पीपीपी तत्त्वावर रुग्णसेवा करुण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पिंपरी-चिंचवडमध्ये होणार आहे. लोकांचा म्हणजे लोकप्रतिनीधी, नगरसेवक, स्वयंसेवक आणि प्रशासन यांनी एकत्रित काम केल्यास महापालिका खर्च कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, त्या-त्या प्रभागातील खासगी डॉक्टर सामाजिक बांधिलकी म्हणून एक दिवस मोफत सेवा देण्यास तयार आहेत. मुंबई आणि ठाणे महापालिका हद्दी खासगी डॉक्टरांकडून सेवा अधिग्रहण करण्यासाठी प्रतिमहिना सुमारे १ ते सव्वा लाख रुपये मानधन द्यावे लागते. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील प्रमुख डॉक्टरांच्या संघटनांनी एक दिवस मोफत सेवा दिली. प्रभागस्तरावरील कोविड सेंटरमध्ये ३० दिवसांचे डॉक्टर सुविधेचे योग्य नियोजन केल्यास मानधनावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च महापालिका प्रशासनाचा वाचणार आहे. त्यामुळे ‘पीपीपी’ स्तरावरील कोविड सेंटर संकल्पना अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.