सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील २५ भागांना तसेच जिल्ह्यातील ८४ गावांना पुराचा धोका संभवतो, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने नुकताच (मंगळावार,२७ जुलै) दिला. परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी त्याची गंभीर दखल घेऊन उपाय योजना कराव्यात आणि पावसाचे प्रमाण वाढल्यास पूरप्रवण भागातील नागरिकांचे स्थलांतर करावे, अशा सूचनाही दिल्या. खरे तर, सांगली, कोल्हापूर शहरा बरोबरच पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरालाही पुराचा मोठा धोका आहे. राज्यकर्ते, काही बिल्डर्स, जमीन दलाल आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या कुकर्तृत्वाचे हे फळ आहे. पूर्वी काही वाटत नव्हते, पण आता दरवर्षी मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी या चार नद्यांना पूर आला की धडकी भरते. त्यात ढगफुटीचे संकट ओढावले तर कधी अर्धे शहर पाण्यात जाईल याची शाश्वती नाही. अगदी दोन वर्षांपूर्वीच कात्रज घाटमाथ्यावर ढग फुटी झाली तेव्हा पर्वती जवळच्या नाल्यात काही नागरिकांसह अनेक वाहने वाहून गेली होती आणि परिसर पाण्यात बुडाला होता. दोन्ही शहरांत पूर आला की पात्रालगतच्या असंख्य झोपड्या दरवर्षी पाण्यात असतात. यंदाच्या पावसात प्रथम चिपळूण शहर जलमय झाले, नंतर सांगली, कोल्हापूर दोन तीन दिवस पाण्यात होते. आजवर तीन वेळा ही शहरे पाण्यात बुडाली, पण आज तागायत कायम स्वरुपी उपाय शोधता आलेला नाही. बदलते ऋतुमान, ग्लोबल वार्मींग यावर खापर फोडून प्रशासन मोकळे होते, पण हजारोंनी अतिक्रमणे, पूररेषेची छेडछाड हे पाप कोणी केले यावर बोलत नाही. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरावर अद्याप अशी वेळ आली नाही, पण येणार नाही असेही सांगता येत नाही. उलटपक्षी धरणांतून पाणी सोडले आणि त्याच वेळी मुसळधार पाऊस असला तर जो पूर येतो त्यात वारंवार रेडअलर्ट असतो. २००५ पासून आजवर चार नद्यांच्या पात्रात किती बदल झाले याचे उपग्रह छायाचित्र पाहिले तरी नद्यांच्या पात्रावर किती अतिक्रमण झाले ते लक्षात येईल.
नदीचे पात्र म्हणजे जमीन बनविण्याचे कारखाना –
जमिनीला सोन्याचा दर आल्याने नद्यांची पात्र बुजवून जमीन बनविण्याचे कारखाने राजकारण्यांनी उघडले. त्यातून नद्यांची अवस्था नाल्यांसारखी झाली. पवना नदीच्या पात्रालगतचे चिंचवड, काळेवाडी, पिंपरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, पिंपळे गुरव, दापोडी तसेच मुळा नदिच्या किनारी असलेल्या वाकड, पिंपळे निलख, बाणेर, सांगवी, बोपखेल या परिसराला पुराचा धोका संभवतो. कारण नदिच्या पात्रात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून पात्र बुजवले. पवनेचे पात्र तब्बल ३० मीटर पर्यंत बुजवले आणि हजारो ट्रक राडोरोडा टाकून नदीचा गळा घोटला. काळेवाडी, पिंपरी भागात नदिच्या पत्रालगत १० मजली इमारतींचे बांधकाम सहा वर्षांपूर्वी तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी पाडून टाकले होते, ते बदलून जाताच या इमारती पूर्ण झाल्या आणि लोकसुध्दा रहायला आलेत. मुळेच्या पात्रात ५० हजार ट्रक राडारोडा टाकून पिंपळे निलख जवळ १००-१२५ एकर जमीन तयार कऱण्यात आली. इंद्रायणी नदिच्या पात्रालगत पूररेषेच्या आत भराव टाकून रिव्हर रेसिडन्सी सारखी २००० फ्लॅटची सोसायटी बांधली. महापालिकेनेही कहर केला आणी थेट पात्रात जलशुध्दीकरण केंद्र प्रकल्प बांधायला घेतला. राष्ट्रीय हरित लवादाने त्याला स्थगिती दिली. नदीत भराव टाकण्याच्या प्रकऱणावर आजवर किमान पाउनशे तक्रार अर्ज असतील पण कारवाई नाही.
भराव टाकण्याच्या कामात जे कोणी सत्ताधारी नगरसेवक, आमदार असतात त्यांचा आशिर्वाद असतो. आज अशा पध्दतीने नदी बुजवून त्यातून शेकडो एकर जमीन तयार झाली. त्याचा दुष्परीणाम म्हणजे पूर आल्यावर पुराचे पाणी पात्राबाहेर पडून सखल भाग बुडतो. यापूर्वी २००५ नंतर २०१७, २०१९ मध्ये आलेल्या पुराने जनतेचे काय हाल झाले ते प्रशासनानेही पाहिले. निळ्या आणि लाल पूररेषेची आखणी केली, विकास आराखड्यात ती दाखवली. पूररेषेत बांधकामाला परवानगी नसल्याने त्यातून हजारो हेक्टर जमीन अडकली आणि राज्यकर्त्यांचा व बिल्डर लॉबिचा जीव टांगणीला लागला. चार वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पूररेषेतील बांधकामांबाबतचे काही नियम, निकश बदलले. तेथून पुढे शेकडोने नवीन बांधकामे नदी पात्रात झाली. निळ्या पूररेषेतील अवैध बांधाकमांवर पूर्वी कारवाई होत असे, नंतरच्या काळात तीसुध्दा बंद झाली. चिंचवडगाव चापेकर चौकापर्यंत पूररेशेत येत होते म्हणून गावात, पेठेतसुध्दा एकाही बांधकामाला परवानगी मिळत नसे. आता काही अटी पाळून परवानगी मिळत असल्याने पात्रालगत इमारती उभ्या राहतात. एका मोठ्या बिल्डरने मोरया गोसावी घाटाच्या पलिकडे पूररेषे पूर्वीच्या तारखेचा बांधकाम परवाना मिळवून २० मजली टॉवर्स बांधले. सागंवी, पिंपळे गुरव, काळेवाडी, पिंपरी भागतसुध्दा हेच चित्र आहे. एका आमदारांची शाळा नदिपात्रात होती. जयश्री डांगे या सामाजिक कार्यकर्त्या महिला कार्यकर्त्याने त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर पाच मजली शाळा इमारत न्यायालयाने पाडायला लावली. काय चमत्कार झाला आणि आता त्याच ठिकाणी रितसर परवानगी घेऊन पुन्हा नव्याने शाळा इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. नियम निकष किती आणि कसे बदलले यासाठी हा एक पुरावा पुरेसा आहे. फुगेवाडीच्या स्मशान घाटावरून पलिकडे पाहिले तर सुमारे ५० फूट उंचीचा भराव नदिच्या पात्रात टाकल्याचे स्पष्ट दिसते. आपण केलेले पाप उघडकी यायला नको म्हणून काही बड्या पुढाऱ्यांनी शक्कल लढवली. पिंपरीतील लष्कराचा बंधारा फोडायला लावला. ब्रिटीश काळातील तो बंधारा फोडल्यापासून नदिच्या पात्रात पाणी थांबत नाही आणि पूर आला तरी फुगवटा २००५ च्या पुराप्रमाण पात्राबाहेर येत नाही. आता चिंचवड मोरया गोसावी घाटावरचा आणि नंतर थेरगावचा केजुबाई बंधारा काढून टाकयचे घाटते आहे. कारण महापूर आलाच तर सगळ्यांची कटकारस्थाने उघडी पडतील याची भिती अनेकांना आहे. पिंपळे सौदागर, रहाटणी, काळेवाडी, चिंचवडगाव भागातसुध्दा महापालिकेची विकासकामे पूररेषेत सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी पूररेषेत प्लॉटींगचा धंदा कसा राजरोस चालतो ते पहायचे तर वाल्हेकरवाडी, रावेत, देहूगाव, मोशी, डुडुळगाव, चिखली, चऱ्होली, आळंदी, मोई, निघोजे परिसराकडे फेरफटका मारला की दिसेल. अज्ञानी, निष्पाप सामान्य जनता यात बळी पडते. पूर आल्यावर त्यांना आपण फसवले गेले याची जाणीव होते. संकट आल्यावर धावाधाव करण्यापेक्षा अगोदर थोडे कठोर निर्बंध घातले तर किमान संकटाची दाहकता कमी होईल.
पूर संकटाची जबाबदारी कोणाची ? –
पूर आल्यावर जे संकट येणार त्याची जबाबदारी एकट्या महापालिकेची नाही, तर शासनातील सर्व विभागांची आहे. राज्य प्रशासनातील पाटंबंधारे, महसूल, नगररचना, नगरविकास विभाग तसेच स्थानिक नियोजनकर्त्या म्हणून महापालिका, नगरपालिका या पूर परिस्थितीला तितक्याच जबाबदार आहेत. पूररेशेबाबात पर्यावरण तज्ञांपासून अनेकजण नदि बचावो असा टाहो फोडतात. काही लोक राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) केस दाखल करतात. आज मितीला लवादाकडे सुमारे ६० हजारावर केसेस दाखल आहेत. सगळी यंत्रणाच सडलेली असल्याने तूर्तास हरित लवादाशिवाय न्याय मिळविण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता लवादाकडे सुनावणी कधी होणार आणि न्याय कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांच्या पासून शहरातील काही सेवाभावी संस्था नदिचे संरक्षण, संवर्धन याबाबत तळमळीने बोलतात, चर्चा करतात. दुर्दैवाने निगरगट्ट राजकारणी आणि भ्रष्टा प्रशासन या घटकाकडे ढुंकूनही पहात नाहीत. परिणाम नदिसुधारचे आजवर तीन प्रयोग झाले. शेकडो कोटींची स्वप्न दाखवली, गुजराथच्या साबरमती नदिचे मॉडेल आदर्श समजून त्याबाबत दौरे झाले. प्रत्यक्षात त्याच्या पुढे गाडी सरकत नाही. राष्ट्रवादी सत्तेत असताना पवना सुधारचा प्रकल्प ८०० कोटींचा होता, आता भाजपा काळात तो २००० कोटींचा रंगवला गेला. नदिसुधार प्रकल्पात नदिच्या दुतर्फा गॅबेनवॉल (मोठ्या दगडांची भींत) बांधून पूररेषेचे पाणी आत येऊ नये असे नियोजन आहे. पात्र आणखी संकुचित करण्याचा हा उद्योग आहे. ते नियोजन पाहिल्यावर रोग परवडला, कारण औषधापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती आहे. शहरात नदिला मिळणारे नालेसुध्दा सर्रास बुजवले गेलेत, अनेक ठिकाणी ते वळवले आहेत. हा उद्योग सुरू असताना महापालिकेचे बीट निरीक्षक पैसे घेऊन दुर्लक्ष करतात.
अजितदादा पवार हे करतील का? –
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुर, सांगलीचा दौरा केला. तिथे बोलताना ते म्हणाले की, पूररेषेतील सर्व अतिक्रमणे काढून टाकायला लागतील. त्याची सुरवात त्यांनी स्वतःच्या अखत्यारित विकसीत झालेल्या पिंपरी चिंचवड शहरा पासून करायला हरकत नाही. झालेल्या चुका सुधारण्याची अजित पवार यांनी ही संधी आहे. या निमित्ताने पवना, इंद्रायणी, मुळा, मुठा यांचे कल्याण होईल. पूर आल्यानंतर धावाधाव करण्यापेक्षा आता पासूनच कायम स्वरुपी उपायांवर ठोस निर्णय घ्या. किमान आगामी काळात हे संकट भेडसावणार नाही.
