प्रतिनिधी,दि.१५ (पीसीबी) – राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन करोनाची साथ सुरू झाल्याने आठवडाभर आधीच गुंडाळण्यात आले. जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनावर करोनाच्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे अनिश्चिततेचे सावट आहे.यंदाचे अधिवेशन ठरल्याप्रमाणे घ्यायचे की पुढे ढकलायचे, याचा निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठकीत होणार आहे.
२० मार्च पर्यंत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालणे अपेक्षित होते. परंतु करोनाच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेत विधिमंडळाच्या कामकाजातून प्रशासनाला मुक्त करण्यासाठी अधिवेशन १४ मार्चला गुंडाळण्यात आले होते. सालाबाद प्रमाणे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून घेण्याचे जाहीर झाले होते. राज्यात व विशेषकरून मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. पोलिसांसह सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कोरोना नियंत्रण गुंतस् आहे. पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून घ्यायचे झाल्यास तारांकित / अ तारांकित प्रश्न व त्यांच्या उत्तरांचे कामकाजात सर्व जिल्ह्य़ांतील प्रशासनाला काम करावे लागणार आहे. तसेच ३० जूनपर्यंत रेल्वे आरक्षण रद्द झाल्याने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आमदार व त्यांचे कर्मचारी मुंबईत कसे येणार व या काळात होणाऱ्या गर्दीमुळे सोशल डिस्टंसिंगचे नियोजन कसे करावे असे अनेक प्रश्न उद्भवतात. त्यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याबाबत विचार वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे, असे समजते. सोमवार १८ मे रोजी विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत २२ जूनपासून सुरू होणारे अधिवेशन त्याचवेळी घ्यायचे की पुढे ढकलायचे, अधिवेशन किती काळ चालवायचे या सर्व गोष्टींवर विचार होईल.
