पिंपरी, दि. ३ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवडमधील पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. या नद्यांमध्ये कोणतीही प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट सोडले जात आहे. त्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गेल्या आठवड्यात संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी उत्तर दिले आहे. पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषित करणाऱ्या भागाचे प्रारूप कृती अहवाल बनवण्याचे काम सुरू आहे. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांच्या उत्तरात नमूद आहे.
पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा कायमच चर्चिला जातो. औद्योगिकीकरण आणि कुदळवाडीतील भंगार व्यवसायांमुळे या दोन्ही नद्यांच्या पात्रात सांडपाणी थेट सोडले जाते. प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यांमुळे दोन्ही नद्यांमधील जलचर प्राणी कधीच नाहीसे झाले आहेत. नद्यांच्याकडेने गेल्यास पाण्याचा दुर्गंध येतो. त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर होत चालला आहे. पवना नदीला प्रदूषणांपासून मुक्त करण्यासाठी महापालिकेतील त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने नदी सुधार प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र या प्रकल्पात नदी सुधारऐवजी नदीच्या भोवती स्थापत्यविषय कामे करण्याचाच जास्त समावेश होता. त्यामुळे सरकारने नदी सुधार प्रकल्पाचा अहवाल फेटाळला.
पवना आणि इंद्रायणी नद्यांना प्रदूषणापासून मुक्त करण्यासाठी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप हे राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. गेल्या आठवड्यात संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या व वस्त्यांमधून पवना व इंद्रायणी नद्यांमध्ये थेट सांडपाणी सोडत आहेत. हे सांडपाणी केमिकल व राखमिश्रित असते. राज्यातील सर्वच नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याऐवजी सरकारने केवळ नमामि चंद्रभागा या योजनेअंतर्गत चंद्रभागा ही एकमेव नदी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामुळे इतर नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्यास शासनाला स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली किंवा करण्यात येत आहे?, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला होता.
आमदार जगताप यांनी विचारलेल्या या तारांकित प्रश्नाला राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी उत्तर दिले आहे. इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी १ सप्टेंबर २०१८ रोजी आळंदीत शासकीय विश्रामगृहात बैठक घेण्यात आली होती. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली खर्चातून २५ टक्के राखीव तरतूद सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सांडपाणी प्रक्रिया करूनच नदीपात्रात सोडण्यासाठी बीओडी व सीओडी मानके अधिक कडक करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निरी या संस्थेसोबत नद्यांच्या प्रदूषित भागाचे प्रारूप कृती अहवाल बनवण्याचे काम सुरू केले आहे, असे त्यांच्या उत्तरात नमूद आहे.
