मुंबई, दि.२० (पीसीबी) – पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यादरम्यान विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
वैद्यकीय व दंत वैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी नाराज होऊन सरकारविरुद्ध आंदोलनाला सुरुवात झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने लागू झाला आहे. या अध्यादेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताच याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य़ धरला. त्यामुळे ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे, अॅण्ड अश्विन देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.
