Maharashtra

“….पण बार, पब, नाईट लाईफ – नो लॉकडाउन! ; भाजप नेत्याची महाविकास आघाडीवर सडकून टीका

By PCB Author

February 21, 2021

मुंबई, दि.२१ (पीसीबी) : राज्यातील करोनाचा संसर्ग पुन्हा एकदा वाऱ्याच्या वेगाने पसरत आहे. मुंबई, पुण्यासह विदर्भातील शहरांमध्येही करोनाचे मोठ्यासंख्येने रुग्ण दररोज आढळून येत आहे. आता या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा लॉकडाउन करण्याचा विचार सरकारकडून चालू आहे. तरी काही शहरांमध्ये लॉकडाउन व पुण्यात रात्री संचारबंदीची देखील घोषणा केली गेली आहे. शिवाय, मुंबईतील महापौरांनी देखील लॉकडाउनचा इशारा दिलेला आहे. आता यावरून भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर निशाणा साधात टीकास्त्र सोडले आहे.

Corona cases RISING Mayor Says LOCKDOWN
BUT Bar/Pub/Nightlife-NO LOCKDOWN !

MVA Govt WASTES 40,000 Vaccine doses 😡
FAILS Phase 1 Vaccination Target !
4.5lac health workers UNPROTECTED😖
Health Min wants Fines/FIR/Martial law
BUT
MVA Govt spends 100hrs on New🐧Caravan law!

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 21, 2021

आशिष शेलार म्हणाले कि, “करोनाचे रुग्ण वाढ आहेत महापौर म्हणतात लॉकडाउन पण बार, पब, नाईट लाईफ – नो लॉकडाउन!. महाविकासआघाडी सरकारने ४० हजार लशींच डोस वाया घालवल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही ते अयशस्वी ठरले आहे. साडेचार लाख आरोग्य कर्मचारी सुरक्षित नाहीत. आरोग्य मंत्र्यांना दंड, गुन्हे दाखल, मार्शल लॉ हवा आहे, पण महाविकासआघाडी सरकारने नव्या पेंग्विन कारवान कायद्यावर १०० तास खर्च केलेत”, अशा शब्दांमध्ये शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्कात सवलत असतानाही अनेक काँलेजांनी विद्यार्थ्यांकडून पुर्ण शुल्काची मागणी केली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिल्याचे आता समोर आले आहे.
यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले.
1/2

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 21, 2021

एवढच नाही तर आशिष शेलार पुढे असंही म्हणाले कि, “मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्कात सवलत असतानाही अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्काची मागणी केली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिल्याचे आता समोर आले आहे. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशाबाबत शाळांकडून दिरंगाईच्या तक्रारी समोर आल्यात. ठाकरे सरकारचे हे कसले धोरण? समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या कंत्राटावर अर्थपूर्ण लक्ष आणि गरीब, मागासवर्गीय मुलांकडे पुर्ण दुर्लक्ष!” असं म्हणत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मुद्यावरून देखील शेलार यांनी राज्य सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला.