नवी दिल्ली, दि. २२ (पीसीबी) – न्यायाधीशांची संख्या अपुरी पडत असून ५८,०००हून अधिक खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्यात यावे अशी मागणीही गोगोईंनी केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या एससीओ परिषदेमध्ये जगात सर्वाधिक प्रलंबित खटले भारतात असल्याचं रंजन गोगोईंनी कबूल केले होते. तसंच जास्तीत-जास्त खटले लवकरात लवकर कसे निकाली काढता येतील याबाबत इतर देशांच्या सरन्यायाधीशांशी गोगोईंनी चर्चाही केली होती. भारतात परतल्यानंतर याच संदर्भात गोगोईंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तीन पत्रं लिहिली आहेत. पहिल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ३१ न्यायाधीश असून ५८,६६९ खटले प्रलंबित आहेत. तसंच नवीन खटल्यांच्या संख्येतही वेगाने वाढ होत आहे. नवीन खटल्यांसाठी २/३ /५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठ, घटनापीठाची निर्मिती करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या ६ने वाढवून ३७ करण्यात यावी असं या पत्रात गोगोईंनी सांगितलं आहे.
आपल्या दुसऱ्या पत्रात गोगोईंनी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. आज देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ४३ लाख खटले प्रलंबित आहेत. तेव्हा फक्त उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यापेक्षा निवृत्तीचे वयही वाढवावे. भारतीय न्यायव्यवस्थेला अनुभवी आणि ज्येष्ठ न्यायाधीशांची गरज आहे अशी भावना गोगोई यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. आज उच्च न्यायालयांमध्ये ३९९ न्यायाधीशांची पदं रिक्त आहेत.
