पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीवेळी शहरातील मतदारांनी सांगितलेली सर्व कामे भाजप पूर्ण करेल. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील कामे एका वर्षात पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. ही कामे पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील. महापालिकेमार्फत केले जाणारे कोणतेही काम चुकीची असल्यास ते रद्द केले जाईल. कोणत्याही कामांवर करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी केली जाणार नाही. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बुधवारी (दि. १४) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्त पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन एक वर्षात केलेल्या विकासकामांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. त्यावेळी आमदार जगताप यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. यावेळी महापौर नितीन काळजे, उपमहापौर शैलजा मोरे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, अॅड. सचिन पटवर्धन, अमर मूलचंदानी, सदाशिव खाडे, उमा खापरे यांच्यासह पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.
आमदार जगताप म्हणाले, “गेल्या एक वर्षात शहराच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. अनेक विकासकामांना गती देण्यात आली. विकासकामांच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु, ही कामे झाल्यानंतरच भाजपने केलेला विकास दिसून येणार आहे. विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले. परंतु, ते त्यांना सिद्ध करता आलेले नाहीत. विरोधकांचे हे आरोप सकारात्मकतेने घेऊन विकासकामे करताना काही चुका झाल्या असतील, तर त्या सुधारण्याचा प्रयत्न केला गेला. शहराचा चौफेर विकास करण्यासाठी महापालिकेतील सत्तेचा उपयोग केला जाणार आहे.”
ते म्हणाले, “महापालिकेच्या स्थापनेपासून सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शहर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केली नाही. परंतु, भाजपने प्रथमच सत्ता आल्यानंतर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. कोणत्याही विकासकामांवर उधळपट्टी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. राष्ट्रवादीची सत्ता असताना शहरातील कचरा उचलण्याचे काम प्रतिटन १८०० रुपयांना देण्यात आले. मात्र भाजपने या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर हे काम १७४० रुपयांना देण्यात आले आहे. तरीही या कामात भ्रष्टाचार झाला असा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः त्याची दखल घेऊन या कामाचा आदेश देण्यास मनाई केली आहे. तसेच महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना या कामासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया पुन्हा तपासून पाहण्यास सांगितले आहे.”
ते म्हणाले, “संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा, यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, तत्कालिन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्याचा कायदा केल्यामुळे त्याबाबत निर्णयाला विलंब होत आहे. हा कायदा बदलण्यासाठी नवीन कायदा करावा लागणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री स्वतः सकारात्मक आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शास्तीकराचा निर्णय लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अन्य पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या पर्यायांवर सध्या काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.”
