जिथेपाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण ?
जिल्हानिहाय आढावा घेण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश
मुंबई , दि. १७(पीसीबी) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सध्या सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. राज्यात लवकरच पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. त्यावर जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे . त्यामुळे मुंबई ,कोकण वगळता पश्चिम महाराष्ट्र , विदर्भ ,मराठवाडा या ठिकाणचा जिल्हा परिषद , स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय ..
आधी कोविड व नंतर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. यासंदर्भात सध्या सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. राज्यात लवकरच पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. त्यावर जिथे पाऊस कमी पडतो, तिथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आज सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असे सांगितले. विशेषत: कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
