पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – निवडणुकीपूर्वी मतदारांना विविध आश्वासने देऊन सत्तेत आल्यावर ही आश्वासने पूर्ण न करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आता निवडणूक आयोग झटका देणार आहे. दिलेली आश्वासने न पाळणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी अध्यादेश जारी केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासंदर्भात आयोगाच्या वतीने नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी ७ मे २०१८ रोजी चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेत राजकीय पक्षांच्या २५० प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला होता. त्यावेळी सुचविलेल्या सुचनांच्या आधारे राजकीय चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याची सध्याची पद्दत क्लिष्ट असल्याने ती विकेंद्रीत करून संगणकीकृत करून सुलभ करावी, जे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष एकही उमेदवार अंतिमतः उभा करीत नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द करावी, जे राजकीय पक्ष निवडणुकीवेळी प्रचारादरम्यान दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर ती पूर्ण करत नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याला अनुसरून व लोकशाही सदृढ होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी कोणत्याही नावाने मतदारांसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असेल तर त्याची एक अधिकृत प्रत महापालिका निवडणुकीसाठी आयुक्तांकडे, तर नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रतीवर संबंधित पक्षाचा जिल्हास्तरीय अध्यक्ष किंवा सचिवाची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर ज्या राजकीय पक्षाने संबंधित संस्थेच्या सत्तेत (कालावधी ५ वर्षे किंवा कमीही असू शकतो) त्या राजकीय पक्षाने जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केल्याचा वार्षिक अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याची एक प्रत आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्यांनी सलग दोन वर्षे असा अहवाल देणे आवश्यक आहे. हा अहवाल न दिल्यास संबंधित पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.
निवडणुकीला उमेदवार उभा न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द होणार
नोंदणीकृत राजीकीय पक्षांनी हा सुधारणा आदेश जारी होण्यापूर्वी आणि जारी झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत (ग्रामपंचायत वगळून) किमान एक उमेदवार निवडणुकीत उभा करणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत एकही उमेदवार उभा न करणाऱ्या राजकीय पक्षांचीही नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.