मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) : ओबीसींचं राजकीय आरक्षण आणि कोरोना संकट यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या महापालिका निवडणुका नेमक्या कधी घ्याव्यात याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या निवडणुका कदाचित तात्काळदेखील जाहीर होऊ शकतात. याआधी प्रभाग रचना, मतदार यादी, पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकत होत्या. पण निवडणूक आयोग पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेल्यामुळे निवडणूक कधी होणार याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. कोर्टाने आदेश दिल्यास राज्यात या निवडणुका तात्काळ लागू शकतात. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मंत्र्यांनी निवडणूक तात्काळ लागल्यास अडचणी येऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आयोगाने राज्यातील मिनी विधानसभा म्हणून ओळख असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिका निवडणुकांसाठी कोर्टात धाव घेतली आहे. नेमकी निवडणूक कधी घ्यावी? याचं स्पष्टीकरण मागण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोर्टात धाव घेतली आहे. कारण राज्य सरकारची तुर्तास ही निवडणूक घेण्याची इच्छा नाही. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत स्पष्टीकरण हवं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची सूचना दिली आहे. पण आगामी पुढच्या महिन्यात पावसाळा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणं कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न आयोगाकडून या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्ट आता याबाबत नेमका काय आदेश देतं पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग अॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतंच प्रभाग रचना निश्चित करण्याबाबतच्या सूचना राज्यातील महापालिकांना जारी केल्या आहेत. त्यासाठी तारीख देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली. त्यानंतर महापालिका निवडणुका सध्याच्या परिस्थितीत घेणं अवघड असल्याने या निवडणुका नेमक्या कधी घ्याव्यात याबाबतचं स्पष्टीकर मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी देताना राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्याची सूचना दिली आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. या निवडणुका कधी घ्याव्यात याबाबत सुस्पष्टता सांगितलेली नाही, त्यामुळे निवडणुका कधी घ्याव्यात याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याशिवाय राज्यात आगामी काळात पावसाळा सुरु होतोय. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्याकाळात मुसळधार पाऊस असला तर निवडणूक घेणं कठीण होईल, अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
