मुंबई, दि.२३ (पीसीबी) : आज मंत्रिमंडळा समोर निर्णय घेण्यासाठी काही प्रस्ताव होते. दरम्यान, पुणे, पिंपरी चिंचवड महापलिकांमध्ये 3 सदस्यीय प्रभाग असणार आहे. त्यावर आज (बुधवार) मंत्री मंडळात निर्णय झाला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. आज सकाळी महाविकास आघाडीची बैठक झाली त्यामध्ये मनपा निवडणुकीसदंर्भात चर्चा झाली होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुंबई वगळता सर्वच महापलिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या होणार्‍या निवडणूकांमध्ये सरशी होण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. आता त्रिसदस्यीय प्रभाग होणार असल्यामुळे अनेकांचे फावले जाणार आहे. आज होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..
मुंबई वगळता सर्वच महापलिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
