नाशिक, दि. २२ (पीसीबी) – शहरवासीयांवरील करवाढीचे संकट संपत नाही तोच मिळकत सर्वेक्षणाने आता अर्धे शहर अनधिकृत ठरवत नवे संकट उभे केले आहे. महापालिकेच्या दप्तरी नोंद असलेल्या एकूण ३ लाख २७ हजार मिळकतींपैकी तब्बल २ लाख ६९ हजार मिळकतींमध्ये अतिरिक्त बांधकाम आढळून आले. त्यामुळे ते अनधिकृ असल्याचा गौप्यस्फोट आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला. या मिळकती अनधिकृत ठरल्याने मिळकतधारकांकडून तीन पट दंडासहित घरपट्टी वसुली केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे या मिळकतींच्या भानगडीत तुम्ही हस्तक्षेप करू नका, असेही खडे बोलही मुंढेंनी स्थायी समितीला सुनावले आहेत. त्यामुळे शहरात नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.
सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी झाली. शेती क्षेत्रावरील करवाढ अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहनेते तथा समितीचे सदस्य दिनकर पाटील यांनी वर्षानुवर्षे कराच्या टप्प्यात नसलेल्या मिळकतींकडून करवसुली करण्याची सूचना मांडली. यावर आयुक्त मुंढे यांनी सभागृहासमोर मिळकत सर्वेक्षणातून आढळलेली माहिती सांगून सदस्यांसह नाशिककरांनाही धडकी भरवली. महापालिकेच्या माध्यमातून नुकतेच मिळकत सर्वेक्षण करण्यात आले असून, या सर्वेक्षणातून कराच्या फेऱ्यात नसलेल्या सुमारे ६२ हजार नव्या मिळकती आढळून आल्या आहेत. या मिळकतींवर नव्या दराने सहा वर्षे पूर्वलक्षी प्रभावाने घरपट्टीची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या मिळकतींना विशेष नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, दंडात्मक रकमेसह ऑक्टोबरअखेरपासून प्रत्यक्ष करवसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे महापालिका घरपट्टी सदरी ३ लाख २७ हजार मिळकतींची नोंद आहे. मात्र, मिळकत सर्वेक्षण करताना यापैकी २ लाख ६९ हजार मिळकतींमध्ये प्रत्यक्ष मंजूर क्षेत्रापेक्षा अतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे सर्वेक्षणातून आढळून आल्याचे मुंढे यांनी या वेळी सांगितले. विशेष म्हणजे १ लाख २६ हजार मिळकतींमध्ये ३० चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षाही अधिक अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. बऱ्याच मिळकतींमध्ये विनापरवाना परस्पर वापरात बदल करण्यात आल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे अशा मिळकतधारकांकडून तीन पट दंडासहित घरपट्टी वसूल केली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त मुंढे यांनी दिली. त्यांच्यावरील कारवाईवर आयुक्त ठाम असल्याने शहरावर आता नवे संकट उभे ठाकले आहे.
