नाणार आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे; उद्धव ठाकरे यांचे आदेश

0
315

मुंबई,दि.३ (पीसीबी) – आरे कारशेड आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे  यांनी आज पुन्हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश आज दिले. त्यामुळे नाणारविरोधी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. आज त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे यांनी आरे मेट्रो आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर नाणार आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी पुढे आली होती. त्यापार्श्वभूमीवर त्यांनी हे गुन्हे मागे घेतले आहेत. दरम्यान, मार्च २०१८मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचं आश्वासन संघर्ष समितीला दिलं होतं. त्यानंतरही फडणवीस यांनी हे गुन्हे मागे घेतले नव्हते.

कालच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेड आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. मेट्रो प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यात आले होते. त्याच्या निषेधार्थ पर्यावरणवादी आणि शिवसैनिकांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी २९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते.

  • नाणारला विरोध म्हणून आंदोलकांनी २०१८मध्ये रामेश्वर काटे कोलवाडी येथे भाजप नेत्यांची वाहने अडवल्याप्रकरणी ३५० हुन अधिक आंदोलनकर्त्यांवर विजयदुर्ग पोलीस स्थानकात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
  • या प्रकल्पाला स्थानिकांसह जवळपास १४ ग्रामपंचायतींचा विरोध होता.
  • राजापूर तालुक्यातील १४ गावे आणि सिंधुदुर्गातील देवगड तालुक्यातील २ गावांमध्ये नाणार प्रकल्पाचा विस्तार होणार होता. १३००० एकरावर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. या गावांमधील क्षेत्र आद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषितही करण्यात आले होते.
  •  खनिज तेलावर प्रक्रिया करण्याचा हा प्रकल्प आहे. नाणार रिफायनरीमध्ये प्रति दिन १२ लाख बॅरल कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत होते.