मुंबई, दि.२५ (पीसीबी) : एनसीबीचे विभागीय संचलाक समीर वानखेडे यांच्यासंबंधी रोज नवे खुलासे आणि आरोप करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने नवाब मलिक यांना वानखेडे कुटुंबियांविरोधात ९ डिसेंबरपर्यंत कोणतंही वक्तव्य करण्यास मज्जाव केला आहे. समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी एकसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात मुंबईत हायकोर्टात अपील केली होती. मानहानीच्या दाव्यात खंडपीठाने नवाब मलिकांविरोधात अंतरीम आदेश देण्यास नकार दिला होता.
खंडपीठाने ज्ञानदेव वानखेडे यांची मागणी फेटाळली होती ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात कोणतंही वक्तव्य करण्यास किंवा सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यास नवाब मलिक यांना मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचं सांगत मागणी फेटाळली आहे. यानंतर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने नवाब मलिक यांच्या वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. नवाब मलिकांनी फक्त आरोपांवर न थांबता रितसर तक्रार का केली नाही? अशी विचारणा कोर्टाकडून करण्यात आली. केवळ प्रसिद्धीसाठी हे केलं जात आहे का? फक्त ट्वीट करुन किंवा माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देत काय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे? असंही कोर्टाने विचारलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना वानखेडे कुटुंबियांविरोधात पुढील सुनावणी म्हणजेच ९ डिसेंबरपर्यंत कोणतंही वक्तव्य करु नये असं सांगितलं आहे. दरम्यान नवाब मलिक यांनीदेखील कोर्टाला कोणतंही वक्तव्य न करण्याची हमी दिली आहे. “कोणत्याही अधिकाऱ्याबद्दल कोणतेही विधान करण्यापूर्वी माहितीची पडताळणी केली पाहिजे. नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असे या टप्प्यावर म्हणणे योग्य ठरणार नाही. नवाब मालक पोस्ट करू शकतात. परंतु कोणतीही गोष्ट पूर्ण पडताळणीनंतरच पोस्ट करावी,” असा सल्ला कोर्टाने नवाब मलिक यांना दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवाब मलिक यांनी ट्विट करून “सत्यमेव जयते, अन्यायाविरुद्ध लढा सुरूच राहणार”, असं म्हटलं होतं.
