मुंबई, दि. १० (पीसीबी) – ‘धनगड’ की ‘धनगर’ याबाबतचा महत्त्वाचा पाहणी अहवाल टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेने नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे. आता हा अहवाल येत्या चार आठवड्यात उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणाऱ आहे.
दोन टप्प्यात हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकारने टिस या संस्थेला २ कोटी ४७ लाख इतके शुल्क दिले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील अहवाल तयार कऱण्यासाठी राज्यातील अधिकारी आणि विशेषज्ञ यांनी पाच राज्यांना भेटी दिल्या आहेत. त्यानंतर धनगड, धनगर संदर्भात मिळवलेली माहिती या संदर्भातील विविध समित्या आणि आयोगाचे अहवाल यावर हा अहवाल तयार केल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्यात एकही धनगड नाही. ‘र’ ऐवजी ‘ड’ लागल्यामुळे हा गैरसमज झाल्याचे धनगर समाजाने म्हटले आहे. यासाठीच धनगर समाजाचे आंदोलन सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर झाल्यानंतर धनगर की धनगड यासंदर्भातील राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. त्यानंतरच धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडणार आहे.
