मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – जगमित्र साखर कारखान्यासाठी जमीन खरेदी करताना सरकारी जमिनीचे बेकायदा हस्तांतर करून घेतल्याप्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.
राजाभाऊ फड यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. सरकारी जमीन हडप केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे आदी १४ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती फड यांनी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या निर्णयाला धनंजय मुंडे यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिल्याने मुंडे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.
