नवी दिल्ली, दि.११ (पीसीबी) – कोविड महासाथीमुळे उद्योगधंदे, व्यापार ठप्प झाल्याने २०२० या वर्षांत देशभरातील ११,७१६ उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्याची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोने जाहीर केली आहे. २०१९मध्ये हा आकडा ९,०५२ इतका होता. कोविड महासाथीमुळे उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापार्यांना धंद्यात, व्यवसायात जबर नुकसान सोसावे लागले, त्या धक्क्यातून, कर्जबाजारी झाल्याने, कुटुंबाची जबाबदारी पेलवता न आल्याच्या नैराश्यातून आत्महत्या वाढल्याचे एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
‘भारतातील अपघाती मृत्यू व आत्महत्या’ असा अहवाल एनसीआरबीने तयार केला आहे. या अहवालात २०२०मध्ये ११ हजार आत्महत्यांमधील ४,३५६ आत्महत्या व्यापार्यांच्या असून २०१९मध्ये हा आकडा २,९०६ इतका होता. २०१९ च्या तुलनेत २०२०मध्ये व्यापार्यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. २०१९मध्ये देशातील ४,२२६ विक्रेत्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, असे ही आकडेवारी सांगते.
२०२०मध्ये देशात सर्वाधिक व्यावसायिक, व्यापार्यांच्या आत्महत्या कर्नाटकात (१,७७२) झाल्या. २०१९मध्ये हा आकडा ८७५ इतका होता. २०१९च्या तुलनेत २०२०मध्ये आत्महत्येची टक्केवारी १०३ टक्क्याने वाढली. त्यानंतर महाराष्ट्रात २०२०मध्ये १,६१० व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. २०१९च्या तुलनेत २०२०मध्ये ही आकडेवारी २५ टक्क्याने वाढली आहे.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वात जास्त सूक्ष्म-लघुउद्योग आहेत. राज्यात २८.३८ लाख सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग असून त्या खालोखाल तामिळनाडूत १५.४ लाख सूक्ष्म-लघुउद्योग आहेत.
त्या नंतर तामिळनाडूत २०२०मध्ये १४४७ व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. २०१९ची तुलना करता २०२०मध्ये ३६ टक्क्यांनी आत्महत्या वाढल्या आहेत.
कोविड महासाथीत लॉकडाऊन पुकारल्याने सूक्ष्म-लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात झळ बसली आहे. उत्पादनच थांबल्याने व श्रमिक, मजुरांच्या पलायनामुळे या उद्योगाला सर्वाधिक झळ बसल्याचे या अहवालातून पाहावयास मिळते.
कोविड महासाथीचा सूक्ष्म-लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना किती फटका बसला याची कोणतीही आकडेवारी, माहिती सरकारकडे नसल्याचे राज्यसभेचे खासदार के. केशव राव यांनी म्हटले होते. केंद्र सरकारने या उद्योगाला आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असले तरी त्याचे लाभ या उद्योगाला मिळालेले नाहीत, असेही दिसून आलेले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद, काळा पैसा, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सूक्ष्म-लघु-मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना बसला, त्यातून हा उद्योग सावरत असताना मोदी सरकारने त्यांच्यावर जीएसटीचा बडगा उचलला व त्यानंतर कोविड महासाथीचे महासंकट आले.
