एकाच वेळा दोन मतदारसंघातून एकाच उमेदवाराने निवडणूक लढवण्यास निवडणूक आयोगाने विरोध केला आहे. या प्रकारामुळे निवडणुकीच्या खर्चात वाढ होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे.
एकच उमेदवार दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतो. त्यानंतर तो उमेदवार दोन्ही ठिकाणी विजयी झाल्यास एका मतदारसंघातील जागेवर त्या उमेदवाराला राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे त्या मतदार संघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे तेथे पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागते. याचा आर्थिक भुर्दंड सरकारला सोसावा लागतो.
त्यामुळे या पोटनिवडणुकीचा खर्च संबंधित उमेदवाराकडून वसूल करण्यात यावा, अशीही मागणी आयोगाने शपथपत्रात केली आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनीही दोन मतदारसंघांतून एका उमेदवारास निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात यावी, या मागणीची याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ही तरतूद चुकीची आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, या मागणीचे निवडणूक आयोगानेही स्वागत केले आहे.
दरम्यान, या संदर्भात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे सल्ला मागितला आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी वेणुगोपाल यांनी मुदत मागितली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी जुलैपर्यंत लांबणीवर पडली आहे.