नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – व्हॉटसअॅप व अन्य सोशल मीडिया अॅप्सवरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन डेटावर केंद्र सरकार देखरेख ठेवणार असून, त्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘सोशल मीडिया हब’ स्थापन करणार आहे. मात्र, या निर्णयाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतली. काहीसा नाराजीचा सूर लावत, ‘लोकांच्या व्हॉट्सअॅप मेसेजवर सरकारला नजर ठेवायची आहे काय? हे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करण्यासारखे आहे’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणी दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
