मुंबई, दि. २४ (पीसीबी) – आग लागल्यामुळे बंद झालेल्या कर्जवसुली प्राधिकरणाच्या अकार्यक्षमतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतच कर्जवसुली प्राधिकरणाचे कार्यालय जळून खाक झाल्याने गेल्या महिनाभरापासून हे कार्यालय बंद आहे. त्यामुळे पैसे थकवलेल्या लोकांची कर्ज वसुली ठप्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत देशाचे अर्थमंत्री झोपा काढतायत का? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
मुंबईत कर्जवसुली प्राधिकरणासाठी जागा देण्याच्या मागणीसाठी डेप्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील कर्जवसुली प्राधिकरणाचे कार्यालय महिनाभरापासून बंद आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कार्यालयासाठी दक्षिण मुंबईत दुसऱ्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी डेप्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल बार असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, याची अद्यापही कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही .त्यामुळे बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी होणार आहे.
