मुंबई, दि. १ (पीसीबी) – देशभरात १ ऑक्टोबरपासून म्हणजे आजपासून (सोमवार) नवे सात नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचा सरळ परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. आजपासून पीपीएफ, सुकन्या, समृद्धी, एनएससी आणि केव्हीपीवर जास्त व्याज आकारले जाणार आहे. तर गॅस सिलेंडर महाग होणार असल्याने आधीच इंधन दरवाढीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.
आर्थिक वर्षाची तिसरी तिमाही अर्थात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान, छोट्या बचत ठेवींवर जास्त व्याज मिळणार आहे. मुदत ठेव, रिकरिंग, ज्येष्ठ नागरिकांची बचत ठेव, मासिक उत्पन्न खाते, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, पल्बिक प्रोव्हिडेंट फंड, किसान विकास पत्र आणि सुकन्या समृद्धी स्कीमवर पहिल्यापेक्षा ०.४० टक्केपर्यंत जास्त व्याज मिळणार असल्याने दिलासा मिळणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून नैसर्गिक गॅसच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एलपीजी आणि सीएनजीच्या दरात वाढ होणार आहे. अनुदानित एलपीजी सिलेंडर २ रुपये ८९ पैसे तर विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडर तब्बल ५९ रुपयांनी महाग होणार आहे.
मोबाईल कंपन्यांच्या कॉल ड्रॉपच्या समस्येमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मात्र, या समस्येपासून सुटका होणार आहे. कारण कॉल ड्रॉप झाल्यास मोबाईल कंपन्यांना दंड आकारण्यात येणार आहे. कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी २०१० नंतर पहिल्यांदाच सुधारणा करण्यात आली आहे.
ई कॉमर्स कंपन्यांना जीएसटी अंतर्गत टॅक्स कलेक्टर अॅट सोर्ससाठी सर्व राज्यांमध्ये रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. तिथे त्यांचे पुरवठादार असतील. परदेशी कंपन्यांना रजिस्ट्रेशनसाठी एका मध्यस्थीची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे ई कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या पुरवठादारांना पेमेंट करण्यासाठी १ टक्के टीसीएस द्यावा लागणार आहे.
जीएसटी कायद्याअंतर्गत टीडीएस आणि टीसीएस च्या नव्या तरतुदी आजपासून लागू होणार आहेत. केंद्राच्या जीएसटी कायद्यानुसार अधिसूचित संस्थांना आता २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवा पुरवठा केल्यास १ टक्के टीडीएस द्यावा लागेल. त्याचबरोबर राज्यांनाही राज्य कायद्यांअतर्गत १ टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे.
मुंबई शेअर बाजार (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ) आजपासून कमोडिटी डेरिवेटिव्समध्ये व्यवहार सुरु करणार आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षात व्यवहार शुल्क अर्थात ट्रान्झॅक्शन फी न घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, पंजाब नॅशनल बँकेने छोट्या आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील एमसीएलआर दरांत वाढ केली आहे. त्यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेचे कर्ज घेतल्यास अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.