नवी दिल्ली, दि.०२ (पीसीबी) : देशाची राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या भीषण समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतला आहे. प्रदूषणाच्या समस्येवर केंद्र सरकार काहीच करीत नसल्याने सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी ताशेरे ओढले. या समस्येवर उपाययोजना करण्यास त्यांनी केंद्र सरकारला २४ तासांची मुदत दिली आहे. उपाययोजना न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणामुळे बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. यावरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या वेळी सरन्यायाधीशांनी केंद्र व दिल्ली सरकारला फटकारले. ते म्हणाले की, सरकार काहीही दावा करीत असले तरी दिल्लीतील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही उपाययोजनाही होताना दिसत नाहीत. आम्हाला तर वाटते की काहीच घडताना दिसत नाही आणि प्रदूषण वाढत आहे. केवळ वेळ वाया घालवला जात आहे.
औद्योगिक आणि वाहनांचे प्रदूषण हेच दिल्लीतील प्रदूषणाचे मुख्य कारण असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, औद्योगिक आणि वाहनांच्या प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यास तुम्हाला आम्ही २४ तास देत आहोत. या उपाययोजना न झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा सुरू केल्याबद्दल दिल्ली सरकारला खडसावले. न्यायालय म्हणाले की, शहरातील प्रदूषणाची पातळी वाढत असताना शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि लहान मुलांसाठी शाळा तुम्ही सुरू करीत आहात. सरकारी पातळीवर काही उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.
दिल्लीतील शाळा-महाविद्यालये 29 नव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने दिल्ली सरकारने 21 नोव्हेंबरपासून शाळा बंद केल्या होत्या. आता हवेची गुणवत्ता सुधारत असल्याने शाळा पुन्हा सुरू करण्यात येतील, असे सरकारने जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वर्क फ्रॉम होमचा आदेशही मागे घेण्यात येईल, असे म्हटले होते.