भाजपा प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांची टीका
नागपूर, दि. २४ (पीसीबी) : नागपूर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गंभीर गुन्हा केलेला आहे. त्यांनी कंपनी कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. कंपनी सचिवांनी सावध केले असतानाही त्यांनी हा गुन्हा केला. कंपनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर त्यांनी इंडियन पिनल कोडनुसार गुन्हे ठरतील अशी कृत्ये केली आहेत. त्यामुळे त्यांना तर शिक्षा होऊ शकतेच पण त्यांच्यासोबत अनेक अधिकारी भरडले जातील आणि एक चांगली बँकही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहणार आहे. स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठं समजण्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, अशी टीका भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी केली आहे.
तुकाराम मुंढे हे एक स्वच्छ, प्रामाणिक व तडफदार अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. कोरोना काळात त्यांनी झपाटून काम केल्याचा अनेकांचा समज आहे. पण देशात संविधान लागू आहे, कायद्याचे राज्य आहे आणि कायद्यासमोर सर्वजण समान असतात. एखादा अधिकारी स्वतःला स्वच्छ समजतो म्हणून त्याला कायदा मोडायची परवानगी संविधानाने दिलेली नाही. त्यामुळेच तुकाराम मुंढे कोणाच्या लेखी कितीही महान असले तरी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला तोंड द्यावेच लागेल आणि आपण केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावीच लागेल. त्यांच्या अहंकारामुळे महानगर पालिकेतील अनेक सज्जन अधिकाऱ्यांचा आणि बँक अधिकाऱ्यांचा बळी जाणार आहे. किंवा स्वतःला वाचवण्यासाठी हे खापर दुसऱ्यावरही फोडले जाण्याची शक्यता विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली आहे.
नागपूरला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी केंद्र सरकार (५० टक्के) , राज्य सरकार (२५ टक्के ) व नागपूर नगरपालिका (२५ टक्के) यांच्या सहभागाने एनएसएससीडीएल नावाची कंपनी २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यामध्ये १५ संचालक नियुक्त करण्याचे ठरले. त्यापैकी एकजण हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यकारी संचालक ( CEO/ ED ) म्हणून नियुक्त करण्याचे ठरले. संचालक मंडळ हे धोरणात्मक निर्णय घेत असते व काही दैनंदिन अधिकारासाठी सीईओची नियुक्ती केली असते. सीईओ नसेल तर, कंपनी, केवळ आणि केवळ संचालक मंडळाद्वारे बोर्ड मीटिंग घेऊनच चालत असते.
नागपूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी स्वतःच फेब्रुवारी २०२० पासून स्वतःला मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सीईओ म्हणून वरील कंपनीत नियुक्त केले. अशा प्रकारे देशात राष्ट्रपतीही स्वतःची नियुक्ती स्वतः करत नाहीत. संविधानाने ‘चेक्स अँड बॅलन्स’चे तत्व पुरेपूर पाळले आहे. अशा प्रकारे स्वतःची नियुक्ती करून तुकाराम मुंढे यांनी कंपनी कायदा मोडला. खरे तर कंपनी सचिवांनी आपल्याला अशा प्रकारे स्वतःची नियुक्ती करणे कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. त्यांनी मुंढे यांना कायदेशीर तरतूद सतत दाखवून दिली. तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःची नियुक्ती करून घेतली. अर्थात त्यांनी हे सर्व जाणूनबुजून केले हे त्यामुळे स्पष्ट होते.
कंपनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार एखाद्या कंपनीत संचालक म्हणून नवी नियुक्ती संचालक मंडळच करू शकते आणि कंपनीचा सीईओ नियुक्त करण्याचा अधिकारही संचालकांचा आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील लोकशाहीसाठी अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंढे यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त झाल्यामुळे पदसिद्ध संचालक आणि नंतर सीईओ होणे अपेक्षित होते पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडायला हवी होती. आपण काटेकोरपणे कायदा पाळतो असा त्यांचा बाणा आहे तरीही त्यांनी कायदा मोडला आणि गुन्हा केला.
कंपनी कायदा मोडून स्वतःच स्वतःला सीईओ केल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी सीईओ म्हणून बँकेत स्वतःच्या सह्या रेकॉर्डवर घ्यायला भाग पाडले. बेकायदेशीरपणे सीईओ झालेल्या व्यक्तीच्या सह्या ग्राह्य मानून आर्थिक व्यवहार केल्यामुळे आता बँक कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत आली असून बँकेचे निरपराध अधिकारीही भरडले जाणार आहेत.
तुकाराम मुंढे यांनी मनमानी करून आणि कायदा मोडून स्वतःची सीईओ म्हणून नियुक्ती करून घेतल्यानंतर कंपनीत करोडोच्या उलाढाली केल्या, नियमानुसार काढलेल्या निविदा एकतर्फी रद्द केल्या, स्वतःच जास्त किमतीच्या निविदा काढल्या, कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात रीतसर भरलेली पदे रद्द केली. यामुळे कंपनी कायद्यासोबतच इंडियन पीनल कोडनुसार गुन्हे केलेले आहेत. अशा प्रकारे मनमानी करून निविदा रद्द केल्यामुळे संबंधित व्यक्ती हे प्रकरण कंपनी लवादासमोर नेतील तर या कंपनीकडे कायदेशीर बचाव करण्यास मुद्देच नसतील. परिणामी गंभीर आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल. तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या गुन्ह्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व महानगरपालिका यांचा हिस्सा असलेल्या कंपनीला म्हणजेच या तिघांनाही आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
आज तुकाराम मुंढे यांना पाठिंबा देण्यासाठी काहीजण नागपुरात मोहीम चालवत आहेत. तुकाराम मुंडे यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल त्यांची काय भूमिका आहे आणि त्यांच्यामुळे अनेक अधिकारी तसेच बँक अडचणीत आल्याबद्दल काय म्हणणे आहे, हे मुंढे समर्थकांनी स्पष्ट करायला हवे. तुकाराम मुंढे यांनी हुकुमशाही बाण्याने केलेल्या गुन्ह्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या लौकिकाला धक्का लागला आहे. आपल्या महानगरपालिकेतील गुन्ह्याची तक्रार नोंदविण्याची वेळ महापौरांवर आली आहे. तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी या दोन व्यक्तींचा हा विषय नाही तर आयुक्त आणि महानगरपालिका या दोन संस्थांच्या प्रतिष्ठेचा आणि लोकशाहीचा विषय आहे.
एखादा अधिकारी मनमानी करून गुन्हा करतो, लोकशाही तत्त्वे पायदळी तुडवतो आणि तरीही त्याचे काहीजण समर्थन करतात हा सुद्धा एक अनोखा प्रकार नागपुरात घडत आहे. असो, संविधान आणि कायदा सर्वांपेक्षा मोठे असतात. कायदा मोडतील त्यांना त्याची शिक्षा भोगावीच लागेल. अशांना साथ देणाऱ्यांनाही आपण गुन्ह्यात साथ देत असल्याचे भान ठेवावे लागेल. असे विश्वास पाठक यांनी स्पष्ट केले आहे.
